शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना समान न्याय हवा

माजी मंत्री व शिक्षणसम्राट कमल किशोर कदम यांच्या महात्मा गांधी मिशनने केलेल्या तीन अपिलांवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचे सहाव्या वेतन

मुंबई : माजी मंत्री व शिक्षणसम्राट कमल किशोर कदम यांच्या महात्मा गांधी मिशनने केलेल्या तीन अपिलांवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचे सहाव्या वेतन आयोगाच्या संबंधीचे निर्णय राज्यघटनेतील समानतेच्या निकषांवर तपासून पाहिले व ते समानांना वागणक देणारे असल्याने पक्षपाती आणि घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला. सरकारचे निर्णय रद्द केले तर त्याचे लाभ कोणालाच मिळणार नाहीत. म्हणून ते रद्द न करता त्यांचा लाभ अनुदानित व विनाअनुदानित अशा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना समान न्यायाने मिळायला हवेत, असे स्पष्ट केले.
न्या. जस्ती चेलमेश्वर व न्या. अभय मनोहर सप्रे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. ज्या विनाअनुदानित कॉलेजांमध्ये सहावा वेतन आयोग लागू केलेला नाही तेथे तो या निकालाने आपोआप लागू होईल, असे नाही. मात्र तेथील कर्मचारी उच्च न्यायालयात याचिका करून याआधारे अनुकूल आदेश नक्की मिळवू शकतील.
महात्मा गांधी मिशनतर्फे औरंगाबाद येथे (जवाहरलाल नेहरु) व नांदेड येथे अभियांत्रिकी महाविद्यालये चालविली जातात. तेथील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या याचिका मंजूर करून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचा आदेश दिला होता. त्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेली कारणमीमांसा सर्वोच्च न्यायालयाने सदोष ठरविली तरी वेगळ््या निकषांच्या आधारे तो निर्णय कायम ठेवला.
आम्हाला सरकारकडून अनुदान मिळत नाही. विद्यार्थ्यांकडून मिळणारी फी एवढेच आमचे उत्पन्नाचे साधन आहे व ही फीसुद्धा सरकारने नेमलेली शुल्क नियंत्रण समिती ठरवून देते. त्यामुळे सहावा वेतन अयोग लागू करणे परवडणारे नाही, असे संस्थेचे म्हणणे होते. परंतु न्यायालयाने म्हटले की, वेतनवाढ लागू केल्यावर शुल्क नियंत्रण समितीकडून त्यानुसार फीमध्ये सुधारणा करून घेणे शक्य आहे. (विशेष प्रतिनिधी)