‘नो वर्क नो पे’ विरोधात शिक्षक सेल आक्रमक

‘नो वर्क नो पे’ (विना काम विना वेतन) हा शासन निर्णय राज्यातील खासगी शाळा सेवाशर्ती नियमानुसार विसंगत आहे.

मुंबई : ‘नो वर्क नो पे’ (विना काम विना वेतन) हा शासन निर्णय राज्यातील खासगी शाळा सेवाशर्ती नियमानुसार विसंगत आहे. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी शनिवारी ठाणे येथील शासकीय विश्रामगृहात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस सेलने निदर्शने केली.
२ जून २०१५ रोजी १ हजार ८५ व १७ जून २०१६ रोजी ३ हजार ७४३ नवीन शाळांना व दर्जा वाढ करण्यास परवानगी दिली. एक वर्ष १५ दिवसांत सुमारे ४ हजार ८३८ नवीन स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा सुरू केल्याने, आता गल्लोगल्ली नवीन शाळा सुरू झाल्या, तर जुन्या अनुदानित शाळा टिकणार का? असा प्रश्न सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष महादेव सुळे यांनी या वेळी उपस्थित केला. शिवाय अल्पसंख्याक शिक्षकांसाठी ‘नो वर्क नो पे’ असा निर्णय घेण्यात आला आहे. भविष्यात मराठी शाळांसाठी असा निर्णय लागू करण्यात येईल. हा शिक्षकांवर अन्याय असल्याचे सांगण्यात आले.