मुंबई : मध्यमवर्गीयांच्या चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांवरील कर वाढवणार नाही. मात्र, ३० लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर ६ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. शालेय वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने यंत्रणा असलेल्या वाहनांनाच परवाना देण्यात येणार आहे. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चीनी बनावटीच्या वाहनांवर कारवाई केली जाईल तसेच, राज्यात पार्किंगबाबतचे धोरण लवकरात लवकर आणण्यात येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत शुक्रवारी दिली.
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर सुधारणा विधेयक २०२५ विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले. मोटर वाहन कायद्यात सुसूत्रता आणणे, वाहनांच्या वजनावर आधारित कर आकारणीऐवजी वाहनांच्या किमतीवर आधारित कर आकारणी करणे, मोटार वाहन कराचे दर सध्याच्या बाजारमूल्याशी सुसंगत ठेवण्यासाठी कराच्या कमाल मर्यादेत वाढ करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
कमाल मर्यादा निश्चित; इतर वाहनांवर १% वाढपरिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी हे विधेयक मांडताना सांगितले की अनेक इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत ५० ते ६० लाख रुपये असते. त्यामुळे अशांना कर सवलत देता येणार नाही. दुचाकी, तीनचाकी वाहने, मोटार वाहने आणि ओमनी बसेससाठी कमाल करमर्यादा ३० लाख रुपये करण्यात आली आहे. चारचाकी सीएनजी, एलपीजी वाहनांना लागू असलेल्या कर दरात एक टक्का वाढ करण्यात आली आहे. तर, इमारत बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्रेन, कॉम्प्रेसर, प्रोजेक्टर यासारख्या वाहनांवर सात टक्के कराची तरतूद करण्यात आली आहे.