नागपूर मेट्रो बोगद्यासाठी टाटा कंपनी अखेर अपात्र

चिनी कंपनीच्या भागीदारीत सादर केलेली निविदा तांत्रिक अपात्रतेच्या कारणावरून नाकारण्याचा नागपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचा निर्णय अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला

मुंबई : नागपूर शहरात बांधण्यात येत असलेल्या मेट्रो रेल्वेच्या पूर्व-पश्चिम शाखा मार्गावर झाशी राणी चौक ते प्रस्तावित लोकमान्य नगर स्टेशन यादरम्यान बोगदा (व्हायाडक्ट) खणण्यासाठी टाटा प्रॉजेक्ट्स लि.ने चिनी कंपनीच्या भागीदारीत सादर केलेली निविदा तांत्रिक अपात्रतेच्या कारणावरून नाकारण्याचा नागपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचा निर्णय अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला आहे.
या कामासाठी नागपूर मेट्रोने १२ मे रोजी निविदा मागविल्या होत्या. त्यात इतरांसह चीनची मे. गुआंगडाँग युआन्तियान इंजिनीअरिंग कंपनी आणि टाटा प्रॉजेक्ट््स लि. यांच्या संयुक्त कंपनीनेही (जीवायटी-टीपीएल जेव्ही) निविदा भरली होती. मेट्रो कॉर्पोरेशनने ही निविदा तांत्रिक पात्रतेच्या निकषात बसत नसल्याचे कारण देऊन २३ जुलै रोजी नाकारली. याविरुद्ध टाटा कंपनीने केलेली रिट याचिका मंजूर करून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मेट्रो कॉर्पोरेशनचा निर्णय रद्द करून टाटा कंपनीची निविदा विचारात घेण्याचा आदेश दिला होता.
याविरुद्ध मेट्रो कॉर्पोरेशन व अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रा लि. या निविदा भरलेल्या यशस्वी स्पर्धक कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात अपिले केली. न्या. मदन लोकूर व न्या. आर. एम. अगरवाल यांच्या खंडपीठाने ती मंजूर करून उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला. निविदेत ज्या तांत्रिक पात्रता अटी होत्या त्यांत निविदाकार कंपनीस किमान ५ किमी लांबीच्या व्हायाडक्टसह मेट्रो सिव्हिल बांधकामाचा अनुभव असणे ही एक अट होती. टाटा कंपनीने त्यांच्या चिनी भागीदाराने चीनमधील पर्ल रिव्हर डेल्टा इंटर-सिटी हायस्पीड रेल्वेचे काम करताना केलेल्या ७.२८४ किमी लांबीच्या व्हायाडक्टच्या कामाचा दाखला दिला होता. तो ग्राह्य धरून उच्च न्यायालयाने टाटा कंपनी या मुद्द्यावर पात्रता निकषांत बसते असे म्हटले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मेट्रो रेल्वे कायद्यानुसार ‘मेट्रो रेल्वे’ म्हणजे नेमके काय, याच्या व्याख्येचा आधार घेत असे म्हटले की, इंटर-सिटी रेल्वे आणि मेट्रो रेल्वे ही दोन्ही कामे पूर्णपणे भिन्न स्वरूपाची आहेत. इंटर-सिटी रेल्वे दोन शहरांमध्ये असते व तिच्यावर बहुधा हायस्पीड गाड्या धावत असतात; याउलट मेट्रो रेलच्या गाड्या हायस्पीड नसतात व मेट्रोवरील गाड्यांच्या फेऱ्या इंटरसिटी रेल्वेहून खूप जास्त असतात. काही वेळा मेट्रो रेल्वे एखाद्या शहराच्या उपनगरांतही गेलेली असते; परंतु प्रामुख्याने ती शहरातल्या शहरात प्रवासासाठी असते. त्यामुळे या दोन्ही प्रकारच्या रेल्वेमार्गांवर व्हायाडक्ट बांधण्याच्या कामाच्या स्वरूपातही फरक आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
>उच्च न्यायालयावर नाराजी
नागपूर खंडपीठाने त्यांच्यापुढे झालेल्या टाटा कंपनीच्या याचिकेवरील सुनावणीत यशस्वी निविदाकार कंपन्यांना प्रतिवादी करून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे गरजेचे मानले नव्हते. यावर नाराजी नोंदविताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, घटनात्मक न्यायालयाने असे करणे अयोग्य आहे.
यशस्वी निविदाकार कंपनीस बाजू मांडू दिली असती तर कदाचित जे मुद्दे मेट्रो कॉर्पोरेशनच्याही लक्षात आले नसतील असे ते मांडू शकले असते.