...तर राज्यावरील कर्ज चार वेळा फिटेल

केंद्र व राज्य सरकार, तसेच विविध शासकीय यंत्रणांच्या नावे असणाºया जमिनी व अन्य साधन-संपत्तींची एकत्रित नोंद सापडत नाही. निगा न राखल्याने, त्यावर अतिक्र्रमणाचा प्रकारही नेहमीचाच.

मुंबई : केंद्र व राज्य सरकार, तसेच विविध शासकीय यंत्रणांच्या नावे असणाºया जमिनी व अन्य साधन-संपत्तींची एकत्रित नोंद सापडत नाही. निगा न राखल्याने, त्यावर अतिक्र्रमणाचा प्रकारही नेहमीचाच. मात्र, एकट्या राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील जमिनी विकल्या, तर महाराष्ट्राचे कर्ज चार वेळा फेडले जाईल, अशी माहिती खुद्द राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली.
कल्याण येथील नेवाळी विमानतळासाठी नेवाळी, भाल, डावलपाडा भागातील सतरा गावांतील शेतकºयांची सुमारे १,६७६ एकर जमीन सरकारने संपादित करण्याचा प्रयत्न झाला. यानंतर, शेतकºयांच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. याबाबत विरोधकांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. या वेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना, महसूलमंत्री पाटील यांनी शासकीय जमिनी ताब्यात ठेवण्यात, तसेच त्यांची निगा राखण्यात यंत्रणा कायम अपयशी ठरल्याचे सांगितले. मंत्रिपदावर आल्यापासून राज्यातील सरकारी जमिनींची एकत्रित माहिती द्यावी, यासाठी मी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाºयांशी संघर्ष करावा लागला. राज्याची स्वत:ची लँडबँक असावी, त्यासाठी यादी हवी, अशी भूमिका मांडली. त्याला आता कुठे थोडे यश मिळत आहे.
राज्याच्या अखत्यारीतील जमिनीच्या किमतीतून राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज चार वेळा फेडता येईल, असे महसूलमंत्री म्हणाले.
नेवाळी प्रकरणात १९४२ साली तात्पुरते संपादन करण्यात आले. त्यानंतर, १९४६ साली १,६७३ एकर जमिनीपोटी त्या वेळी चार लाख ७८, १६० रुपये इतकी नुकसान भरपाई देण्यात आली.
हवाई दलाने नंतरच्या काळात नौदलाकडे ही जमीन वर्ग केली. तरीही या जमिनीवर शेती सुरू होती. काही ठिकाणी तर जमिनीची परस्पर खरेदी-विक्री झाली, असे पाटील यांनी सांगितले. गायरान जमिनी, तसेच अन्य अतिक्रमणाबाबत न्यायालयाने निष्कासनाचे आदेश दिले.
मात्र, लोकप्रतिनिधी ते नियमित करण्यासाठी हट्ट करतात. नेवाळी प्रकरणातही सवंग लोकप्रियतेसाठी, लोकांना खूश करण्याच्या नादात आक्रमक भाषा केली जाते. अशाने राज्य अराजकतेकडे जाईल, अशी टीकाही मंत्री पाटील यांनी केली. यावर राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांनी हरकत घेतली.
जमीन सरकारची होती, तर त्याची परस्पर विक्री होत असताना यंत्रणा काय करत होत्या, असा सवाल करतानाच, किमान नेवाळी येथील आंदोलकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी तटकरे यांनी केली.
यावर, अधिवेशन संपण्यापूर्वी पोलीस अधिकाºयांशी चर्चा करून आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

राज्यातील ४२५२ ग्रामपंचायतींना इमारती नाहीत. अशा ग्रामपंचायतींसाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत व महिला सक्षमीकरण अभियान अंतर्गत इमारती भाड्याने घेऊन, त्याचे भाडे शासनामार्फत अदा केले जाईल.तसेच निधीच्या उपलब्धतेनुसार नवीन ग्रामपंचायत इमारती उभारण्यात येणार आहेत. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज या संदर्भात निर्देश दिले.