मुंबई : केंद्र सरकारने आणलेले कृषी कायदे मूलत: शेतकरी विरोधी व कॉर्पोरेट धार्जिणे असल्याने हे कायदे संपूर्णपणे रद्द करावेत व शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देणारा कायदा करावा, यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर गेली सात महिने शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील तीनही पक्षांनी वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांची या कायद्यांच्या विरोधातील लढाई आता निर्णायक वळणावर आली असल्याने महाविकास आघाडी सरकारने केंद्रीय कृषी कायद्यांविरुद्ध राज्याच्या विधीमंडळ अधिवेशनात ठराव करून याबाबत ठाम व स्पष्ट भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे, असे राज्यातील अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने म्हटले आहे.
शेती क्षेत्रात नफा कमविण्याची मोठी संधी कॉर्पोरेट कंपन्यांना दिसते आहे. ही संधी सत्यात उतरविण्याची सखोल रणनीती या कंपन्यांनी आखली आहे. असे करण्यात या कंपन्यांना सध्याच्या काही कायद्यांमुळे अडथळे येत आहेत. नवे कायदे करून किंवा कायद्यांमध्ये बदल करून या कंपन्या हे अडथळे दूर करू पहात आहेत. शेतकऱ्यांच्या हातातील पारतंत्र्याच्या बेड्या तोडण्याची आवई उठवून आणलेले केंद्रीय कृषी कायदे वस्तुतः या कंपन्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याच्या दिशेने उचललेले योजनाबद्ध पाऊल आहे. शेती क्षेत्रात यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होऊन, शेतीमालाच्या खरेदी व विक्रीचे दर हवे तसे कमी अधिक करण्याची व शेतकऱ्यांना आधारभावाचे संरक्षण नाकारण्याची अमर्याद शक्ती या कंपन्यांना मिळणार आहे.
वस्तुतः या कृषी कायद्यांद्वारे आधारभाव, धान्याची सरकारी खरेदी आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था गुंडाळून टाकण्याचा केंद्र सरकारचा खरा डाव आहे. विवादित कृषी कायद्यांमधील कलमांमध्ये किरकोळ बदल करून, कायदे आणण्यामागील हा कॉर्पोरेट धार्जिणा व शेतकरी विरोधी उद्देश बदलता येणार नाही. संयुक्त किसान मोर्चा व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने म्हणूनच कायद्यांच्या कलमांमध्ये बदलांऐवजी, कायदेच मुळातून रद्द करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे.
केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांमध्ये काही बदल करून राज्य सरकार महाराष्ट्रात नवे कृषी कायदे आणू पहात आहे. केंद्रीय कायद्यांच्या मसुद्यात जुजबी बदल केल्याने कायदे आणण्यामागील ‘उद्देश’ व कायद्यांचे शेतकरी विरोधी व कॉर्पोरेट धार्जिणे ‘चरित्र’ बदलले जाणार नाही. राज्य सरकारने शेतकरी संघटनांची ही भूमिका लक्षात घेता, केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात कृषी कायदे आणण्याची कोणतीही संशयास्पद घाई करू नये, असे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन अद्याप सुरू आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने विवादित कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिलेली आहे, राज्य सरकार करू पाहत असलेल्या कायद्यांची पब्लिक डोमेनमध्ये, शेतकरी संघटनांमध्ये व शेतकऱ्यांमध्ये पुरेशी चर्चा झालेली नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने अशी कोणतीही घाई करणे योग्य होणार नाही. उलट महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता, तीन विवादित कृषी कायदे रद्द व्हावेत व शेतीमालाला रास्त हमीभाव देणारा कायदा व्हावा अशी नि:संदिग्ध भूमिका राज्य सरकारने घ्यावी व विधिमंडळ अधिवेशनात तसा ठराव करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीची महाराष्ट्र शाखा करत आहे.