रस्त्यावरील ‘त्या’ मुलांचेही सर्वेक्षण करा

मुंबईच्या गजबजलेल्या रस्त्यांवर बालपण व्यतित करणाऱ्या मुलांची संंख्या टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सच्या (टिस) सर्वेक्षणामुळे उघडकीस आली.

मुंबई : मुंबईच्या गजबजलेल्या रस्त्यांवर बालपण व्यतित करणाऱ्या मुलांची संंख्या टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सच्या (टिस) सर्वेक्षणामुळे उघडकीस आली. परंतु, राज्यातील अन्य शहरांत अशाच प्रकारे रस्त्यांवर जीवन जगणाऱ्या मुलांची संख्या अद्याप समोर न आल्याने, उच्च न्यायालयाने मुंबईप्रमाणेच राज्यातील अन्य शहरांतील रस्त्यांवर राहणाऱ्या मुलांचेही सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी सूचना गुरुवारी राज्य सरकारला केली.
मुंबईच्या रस्त्यांवर ३९ हजार मुले राहत असल्याचे टिसने केलेल्या सर्वेक्षणाद्वारे समोर आले आहे. सर्वेक्षणानंतर सर्व मुलांना ओळखपत्र देण्यात आले. ही मुले मुंबईच्या बाहेरची असल्याने त्यांना हे ओळखपत्र मिळू शकले, असे न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने म्हटले. रस्त्यावर भीक मागून जीवन व्यतित करणाऱ्या मुलांचे पुनर्वसन करण्यात यावे व त्यांना शिक्षण देण्यात यावे, यासाठी अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने मुंबईप्रमाणे अन्य शहरांतील रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांचे सर्वेक्षण करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली.
याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ‘न्यायालयाचे मित्र’ म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. एच. मार्लापल्ले यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना रस्त्यावरील मुलांच्या पुनर्वसनाबाबत लिहिलेल्या पत्राचा उल्लेख केला. या मुलांवर माफियांचे नियंत्रण आहे की नाही? याचा शोध लावा आणि आम्हाला कळवा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने अ‍ॅड. देसाई यांना देत या याचिकांवरील सुनावणी ६ जुलै रोजी ठेवली आहे. गेल्या सुनावणीवेळी अन्य खंडपीठाने या मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण आखण्याचे निर्देश दिले होते. विस्थापित मुलांचे पुनर्वसन करणे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. (प्रतिनिधी)
>प्रशासनांना योग्य ते आदेश द्यावेत
‘मुंबई, पुणे, ठाणे व राज्यातील अन्य महत्त्वाच्या शहरांत प्रवास करताना ३ ते १४ या वयोगटातील मुले भीक मागताना दिसतात. राज्यघटनेने त्यांना दिलेल्या शिक्षणाच्या अधिकाराचा बळी चढवत ही मुले भीक मागत असतात. त्यामुळे या मुलांना ताब्यात घेऊन त्यांना सुधारगृहात ठेवावे आणि त्यांना शिक्षण द्यावे, यासाठी राज्य सरकारसह संबंधित प्रशासनांना योग्य ते आदेश द्यावेत,’ असे न्या. मार्लापल्ले यांनी पत्रात म्हटले आहे. या मुलांवर माफियांचे नियंत्रण आहे की नाही? याचा शोध लावा आणि आम्हाला कळवा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने अ‍ॅड. देसाई यांना देत या याचिकांवरील सुनावणी
६ जुलै रोजी ठेवली आहे.