...तर साखर सार्वजनिक वितरणास घेणार - मुख्यमंत्री

साखर क्षेत्राला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच राज्य शासनाने विशेष अनुदान दिले आहे. त्यानंतरही नफेखोरीच्या अंदाजाने कारखाने ठरवून दिलेला

पुणे : साखर क्षेत्राला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच राज्य शासनाने विशेष अनुदान दिले आहे. त्यानंतरही नफेखोरीच्या अंदाजाने कारखाने ठरवून दिलेला कोटा निर्यात करीत नाहीत. त्यामुळे आर्थिक स्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असल्याने कारखान्यांनी निर्यात न केल्यास ही साखर रेग्यूलेटर प्राईसच्या माध्यमातून सार्वजनिक वितरणासाठी द्यावी लागेल, असा आवाहन वजा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी साखर कारखानदारांना दिला.
मांजरी येथील ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट’ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि संस्थेच्या वतीने ऊस उत्पादन आणि साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या विशेष पुरस्कार वितरण प्रसंगी
ते बोलत होते. त्यावेळी इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष आणि माजी कृषिमंत्री
शरद पवार, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, संस्थेचे उपाध्यक्ष शिवाजीराव पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले की, साखर उद्योग गेल्या काही वर्षांत आर्थिक अडचणीत आला आहे. साखरेच्या किमतीमध्ये चढउतार होत आहे. काही ठराविक घटक जाणूनबुजून नफेखोरीसाठी हा प्रकार घडवत आहेत. कारखान्यांना निधी उभा रहावा, जागतिक बाजाराचा लाभ मिळावा, या उद्देशाने केंद्राने साखरेचा कोटा ठरवून दिला आहे. शिवाय, निर्यातीसाठी केंद्र आणि राज्य शासनानेही काही प्रमाणात अनुदान दिले आहे. मात्र, काही प्रमाणात निर्यात सुरू होताच; देशातंर्गत बाजारात साखरेची किंमत वाढण्यास सुरुवात होते आणि नफेखोरीच्या हेतूने कारखाने निर्यात बंद करतात, त्यानंतर अचानक साखरेचे दर कोसळतात आणि उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने विक्री थांबविली जाते. अशा स्थितीत कारखाने निर्यातीबाबत गांभीर्याने विचार करणार नसतील तर, शासनाला
वेगळा उपाय करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. (प्रतिनिधी)
केवळ १३० कारखान्यांनी दिली एफआरपी
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाने साखर कारखान्यांना पॅकेज दिले आहे; तर आणखी काही कारखान्यांना सॉफ्ट लोनही देण्यात आले आहे. असे असतानाही केवळ १३० कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम दिली असून, ४४ कारखान्यांनी अजूनही ३३० कोटींची रक्कम दिलेली नाही. या कारखान्यांंवर कारवाई करण्याचा सरकारचा हेतू नाही. मात्र, जास्त काळ कारवाई रोखून धरता येणार नाही, असे ते म्हणाले.
शिक्षणाचा खर्च कारखान्यांनी उचलावा
च्दुबळयांच्या विकासासाठीच सहकाराची निर्मिती झाली आहे. सहकाराचा हाच उद्देश नजरेसमोर ठेऊन दुष्काळग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा तसेच जनावरांच्या चाऱ्याचा खर्च साखर कारखान्यांनी उचलावा, असे आवाहन शरद पवार यांनी केले. साखर उद्योगावर आर्थिक संकट असले तरी राज्यातील या संकटग्रस्तांना मदतीचा हात देऊन सहकाराची सामूहिक शक्ती दाखवून द्यावी, असेही पवार म्हणाले.
च्पवार म्हणाले, साखरेचा हवा तेवढा उठाव होत नाही. त्यासाठी आपण जागतिक बाजारपेठेत जोमाने उतरले पाहिजे. आगामी २-३ वर्षे साखरेच्या दरासाठी चांगली राहतील असा अंदाज आहे. मात्र दुष्काळामुळे महाराष्ट्र व कर्नाटकात साखर उत्पादन कमालीचे घटणार आहे. अशा स्थितीत कारखान्यांनी प्रशासन काटेकोरपणे व काटकसरीने चालविले पाहिजे.
च्काही कारखान्यांचा साखर उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटलला २३०० ते २४०० क्विंटल तर काही कारखान्यांचा ३ हजार ते ३७०० रुपये असा आढळून आला आहे. ही प्रचंड तफावत असताना ते एफआरपी कशी देणार? निसर्गाच्या असहकार्यामुळे तसेच किमतीच्या चढ-उतारामुळे होणारी सहकारातील सर्व घटकांचे नुकसान सर्व सहकारी संस्थावर न टाकता राज्यशासनानेही त्यात लक्ष घालून व्यवहार्य निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.
च्वार्षिक अहवालातील साखर कारखान्यांच्या स्थितीवरून त्यांच्या कार्यप्रणालीबाबत काहीशी नाराजी व्यक्त करीत पवार यांनी कार्यपद्धतीत बदल करण्याबाबत सूचना केली.