नागपूर– इयत्ता 11 वी व 12 वीचा अभ्यासक्रम देशपातळीवर समान असावा, या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ ( एचएससी) तसेच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) यांचा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आलेला आहे. या दोन्ही माध्यमांच्या शाळांमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेसाठी दोन्ही माध्यमांच्या मंडळांमध्ये स्वतंत्रपणे भेदभाव केला जाणार नाही. परंतु दोन्ही माध्यमांच्या अभ्यासक्रमाची काठिण्य पातळी तपासणीच्या दृष्टीने शिक्षणतज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल. दिवाळीच्या आधी ही समिती या संदर्भात विचार करेल व आपला अहवाल सादर करू शकतात. अहवालमधील शिफारशीनंतर योग्य पर्यायांची शिक्षणतज्ज्ञांसोबत चर्चा येईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
राज्यातील सीबीएसईच्या निकालात एचएससी बोर्डाच्या तुलनेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे सुमारे 5 टक्क्याने वाढले असून, त्यामुळे सेल्फ फायनान्स अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळविताना एचएससी मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करावी लागते, त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची लक्षवेधी सूचना सुधीर प्रभू, अबू आझमी या सदस्यांनी विधानसभेत मांडली होती.
या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना तावडे म्हणाले की, महाराष्ट्रामध्ये एचएससी बोर्डाबरोबरच सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी या अभ्यासक्रमाचेही मंडळ आहे. या मंडळामध्ये महाराष्ट्राचे विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या दोन्ही मंडळाच्या काठिण्य पातळीमध्ये फारसी तफावत नाही. सीबीएसई आदी मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना 500 मार्कांचे तर एचएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना 650 मार्काचे गुण असतात. तरीही दोन्ही मंडळाच्या काठिण्य पातळीची समानता तपासण्याच्या दृष्टीने शिक्षणतज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल, समितीच्या अहवालावर घेण्यात येणारा निर्णय हा गुणवत्तेच्या आधारावर घेण्यात येईल, कोणत्याही परिस्थीतीत विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.
अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राहत्या घराच्याजवळ प्रवेश न मिळता तो अतिशय दूर मिळतो, त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते, तरीही विद्यार्थ्यांना अकरावीचे प्रवेश देताना हे प्रवेश विद्यार्थ्यांच्या घराच्या जवळ मिळावेत, अशी मागणी राज पुरोहित यांनी केली असता, विनोद तावडे म्हणाले की नेबर हूड स्कूलिंग ही संकल्पना राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यादृष्टीने या संदर्भात अभ्यास करण्याच्यादृष्टीने एक समिती स्थापन करण्यात येईल. शालेय शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण, प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभागाचे, शिक्षण आयुक्त त्याचप्रमाणे सदनाचे सदस्य यांची एक समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीने दिलेल्या अहवालानंतर यासंदर्भात विचार करण्यात येईल, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात १,०४५०७ शाळांचे विद्युतीकरण, जि. प. शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिटराज्यातील 1,10,315 शाळांपैकी विद्युतीकरण झालेल्या शाळा 1,04,507 असून विद्युतीकरण न झालेल्या शाळा 5,808 आहेत. मागील वर्षी एकूण 1,08,713 शाळांपैकी विद्युतीकरण झालेल्या शाळांची संख्या 1,02,287 व विद्युतीकरण न झालेल्या शाळांची संख्या 6,426 होती. अर्थात विद्युतीकरण न झालेल्या शाळांची संख्या 618 ने घटली आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. ICT@School ही केंद्रपुरस्कृत योजना राज्यात सन 2007-08 पासून शासकीय, खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये टप्याटप्याने सुरू आहे. यामध्ये आतापर्यंत 8000 शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या असून, 1500 शाळांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे प्रस्तावित आहे.
ज्या शाळांमध्ये ICT@School या योजनेअंतर्गत संगणक प्रयोगशाळा देण्यात आलेल्या आहेत, अशा शाळांमध्ये या योजनेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या विद्युत बिलाची रक्कम योजनेच्या कालावधीमध्ये प्रतिमहा रु. 300/- प्रमाणे अदा करण्यात येते. जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी प्राप्त अनुदानातील निधी हा थेट विद्युत विभागाच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल, जेणेकरून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील वीज जोडणी थकीत बिलांअभावी प्रलंबित राहणार नाहीत. यापूर्वी वितरीत झालेल्या निधींपैकी अधिक निधी हा रस्ते, पाणी, अन्य बाबींवर खर्च करण्यात येत असे, परंतु आता जास्तीत जास्त खर्च हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी करण्यात येईल, विद्यार्थ्यांना संगणकीय सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील शाळांमध्ये संगणकासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा परिषदेतील काही शाळा या निजामाच्या काळातील असून, त्यामधील अनेक शाळांच्या इमारती या धोकादायक अवस्थेत असून, या शाळांच्या दुरस्तीच्या दृष्टीने शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे आवश्यक आहे. याबाबत ग्रामविकास विभाग व शिक्षण विभाग या शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करेल व त्यानुसार या शाळा दुरुस्त करण्याच्या दृष्टीने विचार करण्यात येईल, असेही तावडे यांनी सांगितले.