स्थलांतरित मजूर,बेघर, शोषितांची अन्न,औषधांसह सर्व काळजी घ्या

हायकोर्ट: जिल्हा विधी सेवा समित्यांनी समन्वय करावा

विशेष प्रतिनिधी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: सध्याच्या ‘लॉकडाऊन’च्या काळात स्थलांतरित मजूर, शहरांमधील बेघर व समाजातील तळागळाचे वर्ग यापैकी कोणीही उपाशी राहणार नाही याची राज्य सरकारने व्यवस्था करावी आणि त्यांना अन्नाखेरीज पिण्याचे पाणी, औषधे, आरोग्यसेवा व स्वच्छतागृहांची सोय करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
सर्व हारा जन आंदोलन, अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समिती व घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन या संघटनांनी केलेल्या जनहित याचिकांवर न्या. अमजद सैयद यांनी व्हिडिओ सुनावणी घेऊन हा अंतरिम आदेश दिला. पुढील सुनावणी १५ एप्रिल रोजी ठेवून त्यावेळी अ‍ॅडव्होकेट जनरलनी यावे,असेही निर्देश न्यायालयाने दिले.
न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांनी ज्या समाजवर्गांचे गाºहाणे याचिकांतून मांडले आहे त्यांची काळजी घेतली जात आहे, असे सरकार म्हणते. पण अनेक ठिकाणी या लोकांपर्यंत सरकारची मदत व लाभ पोहोचत नाहीत, अशी याचिकाकर्त्यांची तक्रार आहे. आपत्तीने विस्थापित झालेल्या लोकांच्या मदत आणि पुनर्वन कामात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांनी समन्वयाचे काम करून सरकारी मदत गरजूंपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करण्याची तरतूद कायद्यात आधीपासूनच आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीतही त्यांनी हे समन्वयाचे काम करावे.
या लोकांसााठी सरकारकडून केल्या जात असलेल्या कामात कुठे त्रुटी वा उणिवा असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असेल तर त्यांनी त्यासंबंधीचे निवेदन संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ई-मेलने पाठवावे व त्याची प्रत ई-मेलनेच संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडेही पाठवावी. असे निवेदन मिळाल्यावर जिल्हा प्राधिकरणाने सक्षम अधिकाºयावर हे काम सोपवून संबंधित सरकारी अधिधकाऱ्यांकडे त्याविषयी पाठपुरावा करावा.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांनी अशा प्रकारे केलेल्या कामाचा अहवालही न्यायालयास पाठवायचा आहे.
या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांसाठी ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग व अ‍ॅड.एल. सी. कक्रांती व रोनिटा भट्टाचार्य यांनी तर सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील बी. व्ही. सामंत यांनी काम पाहिले.