शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"शेर हमेशा शेर ही रहता है..."  २०२६ ची निवडणूक स्वबळावर; DMK, भाजपासोबत युती नाही, विजयची घोषणा
2
अमेरिकेच्या 'टॅरिफ'विरुद्ध चीन भारतासोबत उभा! चीनच्या राजदूताने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर टीका केली
3
रेल्वे प्रवाशांना नियमापेक्षा जास्त सामानावर दंड भरावा लागणार? रेल्वेमंत्री वैष्णव म्हणाले...
4
रशियन सैन्यात अजूनही भारतीय...एस जयशंकर यांची रशियाकडे मागणी; 'मॉस्को'नेही दिला शब्द
5
धुळे: तरुण-तरुणीचं होतं जीवापाड प्रेम, पण घरच्यांनी...; लग्नाला चार वर्ष झाल्यानंतर एकत्रच मृत्यूला कवटाळले 
6
KGF Gold Mine : KGF मधून आतापर्यंत किती सोने काढले? आकडा ऐकून धक्का बसेल, भारतातील सर्वात खोल खाण
7
'रशियाकडून भारत नाही, चीन सर्वाधिक तेल खरेदी करतो', जयशंकर यांचा अमेरिकेवर निशाणा
8
हे महाराष्ट्रात घडलं! ताटात उष्टे अन्न ठेवले म्हणून मुलाने वडिलांचे कुऱ्हाडीने केले तुकडे, पोत्यात भरून...
9
मोठी बातमी! पालघरमधील मेलोडी फार्मा कंपनीमध्ये वायू गळती; चार जणांचा मृत्यू
10
ट्रम्प खोटारडे निघाले! अमेरिकेच्याच दूतावासाने उघडे पाडले; भारतात निवडणूक फंडिंग केल्याचा केलेला दावा
11
२ लग्नानंतरही 'ती' थांबली नाही, तिसऱ्यासाठी दबाव टाकला; माजी सरपंचाशी वैर महिलेला जीवावर बेतलं
12
कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी टोलमाफीची घोषणा; वाहनधारकांना कुठे मिळणार विशेष पास?
13
Shreyas Iyer: बापानं व्यक्त केलं लेकाच्या मनातील दु:ख! कॅप्टन्सीची इच्छा नाही; फक्त संघात घ्या!
14
नागपुरात आई अन् मुलानेच सुरू केलं सेक्स रॅकेट, व्हॉट्सअ‍ॅपवर फोटो पाठवायचे; रात्री...
15
12th Pass Job: बारावी उत्तीर्णांसाठी हायकोर्टात चांगल्या पगाराची नोकरी; ८१,१०० पर्यंत पगार मिळणार!
16
स्वतःच्याच जाळ्यात अडकले डोनाल्ड ट्रम्प...! अमेरिकेत याच वर्षात 446 कंपन्या झाल्या दिवाळखोर!
17
राजनाथ सिंह आणि फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना फोन करून पाठिंबा मागितला; संजय राऊतांचा दावा
18
मोदी सरकारच्या टार्गेटवर कोण?; दोषी PM, CM, मंत्र्यांना पदावरून हटवणाऱ्या विधेयकाची इनसाइड स्टोरी
19
Asia Cup 2025 : टीम इंडिया आशिया कप स्पर्धेत पाकविरुद्ध खेळणार का? मोठी माहिती आली समोर
20
'मुघल आणि ब्रिटिशांनंतर जे काही उरले, काँग्रेस-सपाने लुटले', योगी आदित्यनाथांची बोचरी टीका

रस्ते अपघातांचे सर्व रेकॉर्ड सरकारी वेबसाइटवर टाका- हायकोर्ट

By admin | Updated: December 23, 2016 05:26 IST

ज्यामुळे शारीरिक इजा झाली आहे अशा राज्यात होणाऱ्या प्रत्येक मोटार वाहन अपघाताचे दस्तावेज परिवहन विभाग आणि पोलिसांनी

मुंबई : ज्यामुळे शारीरिक इजा झाली आहे अशा राज्यात होणाऱ्या प्रत्येक मोटार वाहन अपघाताचे दस्तावेज परिवहन विभाग आणि पोलिसांनी संबंधित मोटार अपघात भरपाई दावे न्यायाधिकरणाकडे स्वत:हून न चुकता पाठवावेत तसेच या दोन्ही सरकारी विभागांनी असे सर्व रेकॉर्ड आपापल्या वेबसाइटवरही उपलब्ध करून द्यावे, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.घरातील कमावती व्यक्ती अपघातात मृत वा अपंग झाल्याने येणाऱ्या विपन्नावस्थेतून अपघातग्रस्त कुटुंबांना सावरता यावे यासाठी मोटार वाहन कायद्यात भरपाई देण्याची आणि त्यासाठीचे दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्याची तरतूद केलेली आहे. मात्र कायद्यातील तरतुदी व नियमांचे पालन होत नसल्याने अपघातग्रस्तांना दावे दाखल करताना असंख्य अडचणी येतात. शिवाय दाखल झालेले दावेही लवकर निकाली निघू शकत नाहीत. यातून मार्ग काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाने वरील आदेशाखेरीज इतरही अनेक निर्देश दिले आहेत.या सर्व निर्देशांचे महिनाभरात पालन करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तसे झाले की अपघातग्रस्ताने दावा दाखल केला नसला तरी संबंधित अपघाताचे प्रकरण न्यायाधिकरणास स्वत:हून सुनावणीस घेऊन भरपाईचा सुयोग्य आदेश देणे शक्य होईल. तसेच ज्यांना दावा दाखल करायचा असेल त्यांच्या अडचणी दूर होऊन तो लवकरात लवकर निकाली निघण्यास मदत होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.पुणे मोटार अपघात भरपाई दावे न्यायाधिकरणात गेली २० वर्षे वकिली करणारे एक वकील अ‍ॅड. अनिल ताडकळकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. रमेश धानुका यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. मोटार वाहन कायदा आणि त्याखालील नियमांचे योग्य प्रकारे पालन होत नाही तसेच काही नियमांमध्ये काळानुरूप बदल करण्याची गरज आहे हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने लोककल्याणाच्या हेतूने सरकारी यंत्रणेस हलवून जागे करण्याचे काम केले.सेवाभावी वकिलांचे यशवकिली हा केवळ पैसे कमावण्याचा व्यवसाय नसून त्याचा समाजास उपयोगी पडण्यासाठी व व्यवस्था सुधारण्यासाठीही उपयोग केला जाऊ शकतो, या नि:स्पृह भावनेने अ‍ॅड. ताडकळकर यांनी ही याचिका केली. मोटार अपघात भरपाईची प्रकरणे एक ‘मिशन’ म्हणून पोटतिडकीने चालविणारे मुंबईतील वकील अ‍ॅड. एम. बी. कोटक यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली गेली. दुर्दैवाने न्यायालयातील कामाच्या डोंगरामुळे ती १० वर्षे प्रलंबित राहिली व कोटक यांच्या निधनानंतर ती अंतिम सुनावणीस आली व त्यांचे ज्युनियर अ‍ॅड. अविनाश गोखले यांनी आपल्या सीनियरचे अपूर्ण राहिलेले काम तेवढ्याच निष्ठेने तडीस नेले.