मुंबई : राखीव प्रभागातून निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जात पडताळणी दाखला सादर न केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अपात्र ठरविण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, असे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला पाठविले आहे.निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया म्हणाले की, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन अनिवार्य आहे. ते न करणे न्यायालयाचा अवमान ठरेल. आम्ही पत्र दिल्याने राज्य सरकारची यंत्रणा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्याबाबत कळवेल. ग्रामपंचायतींपासून महापालिकेपर्यंतच्या सर्व निवडणुकांची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोग करते. न्यायालयाच्या निकालाने कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत कोणते लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरले आहेत, याची माहिती सरकारकडून आल्यानंतर तेथे पोटनिवडणूक घेण्याचा विचार होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने हजारो लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द होणार आहे.>पोटनिवडणुका होणारराखीव जागांवर निवडून आलेल्या हजारो लोकप्रतिनिधींच्या पदांवर गंडांतर येणार आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी अपात्रतेचे आदेश काढून, त्या-त्या जागा रिक्त झाल्याचे जाहीर केले, अशा सर्व ठिकाणी पोटनिवडणुका होतील.
'जात पडताळणीवरून लगेच अपात्रतेची कार्यवाही करा'
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 9, 2018 06:45 IST