‘त्या’ फटाक्यांच्या दुकानांवर कारवाई

महापालिकांना एक्सप्लोसिव्ह अ‍ॅक्टच्या नियमांचे पालन न करताच फटाक्यांचा साठा करणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

मुंबई : दिवाळीच्या सणात फटाक्यांमुळे आग लागून जीवितहानी व मालमत्तेचे नुकसान होण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह राज्यातील सर्व महापालिकांना एक्सप्लोसिव्ह अ‍ॅक्टच्या नियमांचे पालन न करताच फटाक्यांचा साठा करणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
‘आवश्यक त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना न आखताच रहिवासी क्षेत्रात फटाक्यांचा साठा केल्याने अनेक वेळा आग लागते. त्यामध्ये मोठी जीवित आणि वित्तहानी होते. दिवाळीदरम्यान हे प्रमाण वाढते. संपूर्ण देशात अशा दुर्घटना घडत असतात. त्यामुळे राज्य सरकारने व महापालिकांनी बेकायदेशीरपणे फटाक्यांचा साठा करणाऱ्यांवर कारवाई करावी,’ असे न्या. व्ही.एम. कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले.
नाशिकचे सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत लासुरे यांनी नाशिकमध्ये बेकायदेशीरपणे फटाके विकणाऱ्या व साठा करणाऱ्यांवर सरकारला आणि महापालिकेला कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, एक्सप्लोसिव्ह अ‍ॅक्टनुसार फटाक्यांचा साठा रहिवासी क्षेत्रात केला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखून परवाना मिळवावा लागतो. नाशिकमध्ये बेकायदेशीररीत्या फटाके विकण्यात येत आहेत. वास्तविक फटाके खुल्या मैदानावर विकले पाहिजेत. त्यावर नाशिक महापालिकेने बेकायदेशीररीत्या फटाके विकणाऱ्या दुकानांचा परवाना रद्द केला असून पुढील कारवाई पोलिसांनी करायची आहे, असे खंडपीठाला सांगितले.
‘सरकारने व महापालिकांनी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याऐवजी कारवाई करावी. राज्य सरकारने आतापर्यंत काय कारवाई केली हे पुढील सुनावणीला सांगावे. ही याचिका केवळ नाशिक महापालिकेपुरतीच मर्यादित नाही. आम्ही राज्यातील सर्व महापालिकांना कारवाई करण्यास सांगत आहोत,’ असेही खंडपीठाने सुनावणीत स्पष्ट केले.
या वेळी उच्च न्यायालयाने दुकानदारांनाही सर्व नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले. (प्रतिनिधी)
>शिक्षकांचे मानले आभार
सरकारने व महापालिकांनी रहिवासी क्षेत्रात फटक्यांचा साठा करण्यास परवानगी देऊ नये. खुल्या मैदानात फटाक्यांची विक्री व साठा करण्याची परवानगी द्यावी. त्यामुळे त्यावर लक्ष ठेवणे सहज शक्य होईल, असे म्हणत पुढील सुनावणी २५ आॅक्टोबरला ठेवली.‘अलीकडे तिसरी-चौथीतील मुले फटाके वाजवण्यास नकार देतात. निदान मुंबईत तरी असे चित्र आहे. विद्यार्थ्यांना याची माहिती देणाऱ्या शिक्षकांचे आभार मानले पाहिजेत,’ असे खंडपीठाने म्हटले.