घोटाळेबाज पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ३४ घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करण्यासाठी शासनाला शेवटची संधी म्हणून आणखी तीन महिन्यांची मुदत

हायकोर्ट : शासनाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ३४ घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करण्यासाठी शासनाला शेवटची संधी म्हणून आणखी तीन महिन्यांची मुदत वाढवून दिली आहे तसेच यानंतर कोणत्याही प्रकारची सबब ऐकून वेळ दिला जाणार नाही, अशी तंबी दिली आहे.
नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनतर्फे सार्वजनिक बांधकाम नागपूर प्रादेशिक विभागात २००७ ते २०१० या कालावधीत झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मोहन कारेमोरे यांचा मध्यस्थी अर्ज आहे. याप्रकरणावर आज, बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करण्यासाठी शासनाला यापूर्वी तीन महिन्यांचा वेळ देण्यात आला होता. परंतु, शासनाने कारवाईची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. आज शासनाने पुन्हा तीन महिन्यांचा वेळ देण्याची विनंती केली. यामुळे न्यायालयाने शासनाला कडक शब्दांत खडसावून शेवटची संधी म्हणून वेळ वाढवून दिला. चौकशी अधिकारी के. डी. डोईफोडे यांनी गैरव्यवहारात सामील ३४ अधिकाऱ्यांवर २८७ आरोप ठेवले आहेत. ४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला आहे. चौकशीनंतरची आवश्यक कार्यवाही संपवून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी शासनाने सुरुवातीला सहा महिन्यांचा वेळ मागितला होता.
चौकशीचा अवाका मोठा असून आरोपांची काळजीपूर्वक तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे म्हणणे होते. परंतु, न्यायालयाने तीन महिन्यांचाच वेळ मंजूर केला होता. रामगिरी, देवगिरी व रविभवनातील मंत्र्यांच्या निवासस्थान देखभालीसाठी अनेक खोट्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत.