मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर बेकायदा होर्डिंग्ज लावून शहर आणि गावांचे विद्रुपीकरण करण्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार, महापालिका, नगर परिषदा आणि पोलिसांना सतर्क राहून बेकायदा होर्डिंग्जवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्यास यूडीडीचे प्रधान सचिव, पालिका आयुक्त, नगरपालिका प्रशासनाचे संचालक, जिल्हाधिकारी, पोलिस आस्थापना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैयक्तिकरीत्या जबाबदार असतील, असे न्यायालयाने बजावले.
बेकायदा होर्डिंग्जवर कारवाई करण्यासाठी सर्व महापालिका, नगर परिषदांना सहकार्य करण्याबाबत स्थानिक पोलिसांना आदेश देणारे परिपत्रक तातडीने काढा, असे निर्देश न्यायालयाने गृह विभाग व पोलीस महासंचालकांना दिले. बहुतांशी प्रकरणात बेकायदा होर्डिंग्ज, बॅनर्स राजकीय पक्षांकडूनच लावण्यात येतात. याची न्यायालयीन दखल घेतली जाऊ शकते. संबंधित राजकीय पक्षांना त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून देत आहोत. आश्वासन पाळण्यात आले नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
पालिकांवर ताशेरे
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्यातील सर्व पालिका, नगर परिषदा आणि ग्रामपंचायतींना बेकायदा होर्डिंग्ज हटविण्यासाठी १० दिवसांची विशेष मोहीम राबवून त्याबाबत महापालिका आयुक्त, नगर परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
सोमवारच्या सुनावणीत याचिकादारांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी काही महापालिका व परिषदांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.
काहींनी एक दिवस मोहीम राबवली आणि न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार संपूर्ण माहिती दिली नसल्याचे वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने ‘तुम्ही न्यायालयाला गृहीत का धरता? जाणूनबुजून हे कृत्य करण्यात आले आहे.
तुम्ही न्यायालयाचा अवमान करत आहात. होर्डिंग्स हटविणे, हे न्यायालयाचे काम आहे का? तुम्ही आमच्यावर नाहक भार टाकत आहात’, असे म्हणत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. होर्डिंग्ज व बॅनर्ससाठी प्लास्टिकचा वापर होत असल्याबद्दलही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. मुंबईत हवेची गुणवत्ता पाहा. संध्याकाळी समुद्रकिनाऱ्यावर फिराल तर लक्षात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले.
बेकायदा होर्डिंग्ज लावणार नाही, अशी हमी दिलेल्या राजकीय पक्षांनी दिलेले आश्वासन पाळावे, अन्यथा त्यांनाही गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. - उच्च न्यायालय.