राज्यात होऊ घातलेल्या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत. पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, अशी सक्त ताकीदच सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील जाहीर केलेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच घेण्याचे आदेश दिले आहेत. शिंदे सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असताना आधीच निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. त्यानंतर इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्याने राज्यात ओबीसी आरक्षणाची वाट मोकळी झाली होती.
परंतू, या निकालाआधीच ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुकांची अधिसूचना निघाल्याने आता या निवडणुका आधीच्या आरक्षणानुसारच घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अनेकदा सूचना करूनही राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत निर्णय घेतला होता, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. अधिसूचित झालेल्या निवडणुकीत राज्य निवडणूक आयोग हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बांठिया आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हेआरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे. त्यानुसार राज्यातील 27 महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. उद्या हे आरक्षण जाहीर होणार होते. त्यापूर्वीच न्यायालयाचे आदेश आल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.