दुष्काळाने होरपळून निघालेल्या नांदेड जिल्ह्याचा रहिवासी म्हणून मंगळवारचा दिवस माझ्यासाठी अतिशय निराशाजनक आणि चीड आणणारा होता. याच दिवशी म्हणजे २८ मे २०१९ रोजी नांदेडच्या पालकमंत्र्यांनी मुंबईत मंत्रालयात खरीप हंगाम पूर्वतयारी आढावा बैठक घेतली़खरे तर ही बैठक नांदेडमध्येच व्हायला हवी होती, किमान महिनाभर आधीच म्हणजे एप्रिल महिन्यातच व्हायला हवी होती. २८ मे च्या काळात खरिपासाठी पीक कर्जाचे वाटप सुरू व्हायला हवे होते.मात्र त्या दिवशी खरीप हंगाम आढावा बैठक घेतली जाते. सरकारच्या उदासीनतेचा याहून अधिक ठोस पुरावा काय असू शकतो?सरकारे येत जात राहतात. मात्र एखाद्या सरकारने एखाद्या जिल्ह्याला दुजाभावाने वागवल्याचे आजवर मी कधीही पाहिले नव्हते. पण भाजप-शिवसेनेचे सरकार आल्यापासून नांदेडला सातत्याने सापत्न वागणून दिली जाते आहे. पात्र असतानाही नांदेड शहराला केंद्र सरकारच्या 'स्मार्ट सिटी' योजनेतून वगळण्यात आले़ स्मार्ट सिटीमध्ये जी सावत्र वागणूक नांदेडला दिली गेली, तशीच वागणूक आता दुष्काळात संपूर्ण जिल्ह्याला दिली जाते आहे.राज्य सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेली अनेक अनुदाने अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेली नाहीत. भरीव दुष्काळी मदत मिळालेली नाही. पुढील खरिपासाठी सरकार नियमित उपाययोजनांखेरीज आणखी काय मदत करणार? त्याचा थांगपत्ता नाही.पालकमंत्र्यांनी मुंबईत घेतलेल्या बैठकीची फलनिष्पत्ती काय तर शून्य! नांदेड जिल्ह्याच्या दुष्काळ टंचाई आराखडा डिसेंबर २०१८ मध्येच तयार झाला होता. त्याला प्रशासकीय मान्यताही मिळाली होती. दुष्काळाच्या भयावहतेची कल्पना आधीच आलेली असल्यामुळे सरकारने, प्रशासनाने या आराखड्याची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करणे अपेक्षित होते. पण अडीच-तीन महिने सरकार-प्रशासन हातावर हात ठेवून बसून राहिले.नांदेड जिल्ह्याच्या टंचाई निवारण आराखड्यात भोकर, मुदखेड, अधार्पूर या तीन तालुक्यात १८४ नवीन विंधन विहिरी घेण्याचा निर्णय झाला होता. पण मागील पाच महिन्यात एकही नवीन विंधन विहीर झालेली नाही. विंधन विहीर दुरूस्तीचे १७० प्रस्ताव मंजूर झाले होते. त्यातील १२४ विहिरींची दुरूस्ती झालेली नाही. या तीन तालुक्यांमध्ये १९५ विहिरी अधिग्रहित केल्या जाणार होत्या. पण काल-परवापर्यंत त्यातील १२४ विहिरींचे अधिग्रहण झालेले नव्हते. पाणी पुरवठ्यासाठी १० टँकरचा प्रस्ताव मान्य होता. पण प्रशासनाने केवळ १ टँकर दिला आहे. नळ योजना विशेष दुरूस्तीचे ३२ प्रस्ताव मंजूर होते. पण अजून एकाचीही दुरूस्ती झालेली नाही. तात्पुरत्या पूरक नळ योजनेचे ३१ प्रस्ताव होते. पण एकाही योजनेचे काम पूर्ण झालेले नाही. या बैठकीत जेव्हा पालकमंत्र्यांना याबाबत जाब विचारला गेला, तेव्हा त्यांनी आपला रोख अधिकाऱ्यांकडे वळवला.गेल्या १४ मे रोजी मुख्यमंत्र्यांनी टेलिकॉन्फरन्सवरून नांदेड जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त गावांच्या सरपंचांशी संवाद साधला. या संवादात सरपंचांनी टँकर मागितले, जिथे टँकर सुरू आहेत तिथे ते नियमितपणे पाठविण्याची मागणी केली, चारा छावण्या मागितल्या, पाणी पुरवठा योजनांची दुरूस्ती आणि अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याची मागणी केली, रोहयोची कामे सुरू करण्याची मागणी केली. सरपंचांच्या या मागण्यांकडे बारकाईने लक्ष दिले तर एक गोष्ट प्रकषार्ने लक्षात येते की, मे महिन्याच्या १४ तारखेला सुद्धा नांदेड जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्तांच्या मागणीनुसार आणि टंचाई आराखड्यानुसार मुलभूत व आवश्यक उपाययोजनांनी पुरेशा प्रमाणात अंमलबजावणी झालेली नव्हती.आज संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात भीषण पाणी टंचाई आहे. मात्र अनेक ठिकाणी टँकर केवळ कागदोपत्रीच असल्याच्या तक्रारी मिळत आहेत. ग्रामीण भागातील पाणी टंचाई निवारणात सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. जी परिस्थिती ग्रामीण भागात आहे, तीच शहरात आहे. नांदेडसाठी पाणी आरक्षित करण्यात आलेले होते. मात्र हे पाणी नांदेडकरांना मिळालेच नाही. मग हे पाणी नेमके मुरले कुठे? आ.डी.पी. सावंत व आ. अमिता चव्हाण यांनी नांदेडसाठी सिद्धेश्वर प्रकल्पातून विष्णुपुरी धरणात तीन दशलक्ष घनमीटर पाणी सोडण्याची मागणी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत केली. या मागणीला पालकमंत्र्यांनी तत्वत: मान्यतासुद्धा दिली. पण याबाबतची बैठक होणार केव्हा?प्रत्यक्षात पाणी मिळणार केव्हा? या सा-याच प्रश्नांची उत्तरे गुलदस्त्यात आहेत. जिल्ह्यात साधारणत: १३ हजार मजुरांना काम मिळाले़ पण हे पुरेसे नाही. कामाअभावी मजूर स्थलांतर करीत आहेत़ जिल्ह्यातील १६ पैकी केवळ ३ तालुक्यातील कापूस उत्पादकांना पीक विम्याचा किरकोळ लाभ मिळाला़ बहुतांश शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिले़ राज्य सरकार हजारो कोटी रुपये वाटप केल्याचा दावा करते़ मात्र त्याला अर्थ नाही़ किमान नांदेड जिल्ह्यातील शेतक-यांना किती आर्थिक मदत दिली याची गावनिहाय यादी त्यांनी जाहीर केली पाहिजे़
युती सरकारकडून नांदेड जिल्ह्याला मिळतेय सापत्न वागणूक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 1, 2019 00:54 IST