आदिवासींच्या निष्कासनास स्थगिती

केंद्राची विनंती मान्य : सुप्रीम कोर्टाने मागविली राज्यांकडून वनजमिनींबाततची माहिती

नवी दिल्ली: सन २००६ च्या वनहक्क कायद्यानुसार ज्या आदिवासी व अन्य वनवासींचे वनजमिनींवरील दावे अंतिमत: फेटाळले गेले आहेत अशा देशभरातील सुमारे ११ लाख आदिवाीस कुटुंबांना वनजमिनींवरून सक्तीने हाकलून लावण्याचा १३ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या स्वत:च्याच आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली.
बंगळुरु येथील वाईल्डलाइफ फर्स्ट या स्वयंसेवी संस्थेसह अन्य वनप्रेमींनी केलेल्या याचिकेवर न्या. अरुण मिश्रा, न्या. नविन सिन्हा व न्या. इंदिरा बॅनर्जी हा आदेश दिला होता व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी २४ जुलैपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानुसार महाराष्ट्रातील सुमारे २२.५ हजार आदिवासी व वनवासींना वनजमिनींवरून सक्तीने बाहेर काढले जायचे आहे.
हा आदेश अन्याय करणारा ठरू शकतो, असे म्हणून केंद्र सरकारने केलेल्या अर्जावर न्यायालयाने आधीचा आदेश तहकूब केला. वनजमिनींवरील दावे निकाली काढण्यासाठी नेमकी कशी प्रक्रिया अवलंबिली गेली आणि हे निर्णय नेमके कोणकोणत्या स्तरावरील प्राधिकाऱ्यांनी घेतले याचा तपशील न्यायालयाने राज्यांकडे मागविला.
मात्र आम्ही असा आदेश देण्याचे स्पष्ट संकेत सन २०१६ मध्येच दिले होते. तेव्हा तुम्ही आत्तापर्यत झोपला होतात का, असा सवाल न्यायालयाने केंद्राला केला. याबाबतीत काहीसे दुर्लक्ष झाले, अशी कबुली सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिली. मात्र ते म्हणाले की, वनहक्क कायद्यात दावा फेटाळला गेला की संबंधितास लगेच वनजमिनीवरून हटविणे हा एकच पर्याय अभिप्रेत नाही. वनसंरक्षण व वनवासींच्या हक्कांचे रक्षण यांची सांगड घालण्यासाठीच हा कायदा केला गेला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘संदिग्ध माहितीच्या आधरे सरसकट कारवाई करणे अन्यायाचे’
केंद्र सरकारने अर्जात म्हटले होते की, वनजमिनींसंबंधीच्या दाव्यांच्या निकालासाठी ग्रामसभेपासून जिल्हा समितीपर्यंत त्रीस्तरीय व्यवस्था आहे. राज्य सरकारांनी न्यायालयास जी माहिती दिली आहे त्यांत उल्लेख केलेले दावे या सर्व टप्प्यांनंतर अंतिमत: फेटाळले गेले आहेत किंवा कसे? तसेच या प्रक्रियेत नैसर्गिक न्यायप्रक्रियेचे पालन झाले आहे का, याचे स्पष्टीकरण नाही. त्यामुळे अशा संदिग्ध माहितीच्या आधरे सरसकट कारवाई करणे अन्यायाचे होईल. हे लक्षात घेऊनच न्यायालयाने आधीचा आदेश स्थगित केला