तहसीलदारांवर निलंबनाची कु-हाड

तहसीलदारांनी घेतलेल्या काम न करण्याच्या भूमिकेमुळे राज्यातील २,१३८ ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या अधिसूचना पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमानुसार सोमवारी न काढणा-या

गजानन मोहोड,  अमरावती
तहसीलदारांनी घेतलेल्या काम न करण्याच्या भूमिकेमुळे राज्यातील २,१३८ ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या अधिसूचना पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमानुसार सोमवारी न काढणाऱ्या ‘कामचुकार’ तहसीलदारांना तत्काळ निलंबित करून त्यांचे निवडणुकीचे काम गटविकास अधिकारी (बीडीओ) व अन्य समकक्ष अधिकाऱ्यांकडून करून घेण्याचा बडगा राज्य निवडणूक आयोगाने उगारला.
ग्रामपंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत बाधित होणार नाही याची जबाबदारी संबंधित विभागीय आयुक्तांवर राहील, असेही आयोगाने बजावले. आयोगाने आधी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार २,१३८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीच्या अधिसूचना संबंधित तहसीलदारांनी सोमवार, ३० मार्च रोजी जारी करायच्या होत्या. परंतु याआधी केलेल्या निवडणूक कामापोटी देय असलेले ३२ कोटी रुपये दिल्याखेरीज आगामी निवडणुकांचे काम न करण्याची भूमिका तहसीलदार व नायब तहसीलदारांच्या संघटनेने घेतली. तसा इशारा त्यांनी शासनाला व निवडणूक आयोगाला यापूर्वीही दिला होता. तहसीलदार या निर्णयावर ठाम राहिल्याने निवडणूक अधिसूचना सोमवारी निघाल्या नाहीत अथवा निघू शकणार नाहीत, हे स्पष्ट झाल्यावर निवडणूक आयोगाने निवडणूक कर्तव्य पार न पाडणाऱ्या तहसीलदारांना तत्काळ निलंबित करून त्यांचे त्या कामाचे अधिकार गटविकास 
अधिकारी व समकक्ष अधिकाऱ्यांना देण्याचे आदेश जारी केले. सायंकाळी सहाच्या सुमारास निघालेल्या या आदेशाची हे वृत्त लिहिपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नव्हती. कोण्या तहसीलदारांनी कर्तव्यात कसूर केली याचा शोध घेण्याचे व पर्यायी व्यवस्था करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरु होते. सोमवारी अधिसूचना निघाल्यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल करून घेण्यापासून ते मतदान आणि निकालापर्यंतचे निवडणुकीचे पुढील सात टप्पे पार पडायचे आहेत. तहसीलदारांनी घेतलेल्या या ताठर भूमिकेमुळे आयोगाला ठरल्याप्रमाणे निवडणूक पार पाडता येते की पुन्हा एकदा निवडणुकीचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर करावा लागतो, हे पाहायचे.
आयोगाला असतात सर्वाधिकार
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४३-के अन्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका वेळेवर घेणे, त्या सुरळितपणे पार पाडणे व त्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास आहेत. निवडणूक कर्मचारी हे मुळचे सरकारी सेवेतील असले तरी निवडणुकीपुरत्या त्यांच्या सेवा आयोगाच्या अखत्यारित असतात. त्यामुळे निवडणुकीच्या कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आयोग थेट कारवाई करू शकतो व यासंबंधात दिलेले आदेश राज्य सरकारवर बंधनकारक असतात.


> आयोगाच्या कामात बाधा आणणे, कर्तव्यात कसूर करणे व सोपविलेली जबाबदारी पार न पाडणे हे घटनाबाह्य कृत्य असून, ज्या तहसीलदारांनी अशी कर्तव्यच्युती केली असेल त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य ती कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
-जे. एस. सहारिया, राज्य निवडणूक आयुक्त