सहकारी बँक संचालकांच्या अपात्रतेला स्थगिती

ज्या सहकारी बँकांवर २००६पासून प्रशासक नेमण्यात आले, त्या बँकांच्या संचालक मंडळांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यास उच्च न्यायालयाने १६ जूनपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

मुंबई : ज्या सहकारी बँकांवर २००६पासून प्रशासक नेमण्यात आले, त्या बँकांच्या संचालक मंडळांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यास उच्च न्यायालयाने १६ जूनपर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र, महाराष्ट्र सहकार अधिनियमाअंतर्गत संबंधितांची चौकशी करण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी हिरवा कंदील दाखवला.
२००६पासून प्रशासक नेमण्यात आलेल्या सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाला पुढील १० वर्षे कोणत्याही सहकारी बँकेची निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरविणारा वटहुकूम सरकारने २१ जानेवारी रोजी काढला आहे. या वटहुकुमाला विविध बँकांच्या संचालक मंडळांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, मुंबै बँकेचे शिवाजीराव नलावडे व कोल्हापूरचे हसन मुश्रीफ यांचा समावेश आहे. या वटहुकुमाची मुदत २० एप्रिल रोजी संपल्याने राज्य सरकारने पुन्हा एकदा २१ एप्रिल रोजी वटहुकूम काढला. या वटहुकुमालादेखील याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. डी. एच. वाघेला व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
>वटहुकुमावर आक्षेप
आरबीआयच्या परवानगीने २००६पासून प्रशासक नेमण्यात आलेल्या बँकांच्या तत्कालीन संचालक मंडळाला अन्य कोणत्याही सहकारी बँकेची निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरविणारा वटहुकूम सरकारने
२१ जानेवारी २०१६ रोजी काढला. त्यामुळे तो पूर्वलक्षी प्रभावाने कसा लागू केला जाऊ शकतो, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला.