मुंबई : शिवसेनेचे मुंबईतील नगरसेवक सगुण नाईक यांना जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी जात पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांनी ५० लाख रुपयांची लाच मागितली होती, असा गौप्यस्फोट शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी विधान परिषदेत केल्यानंतर संबंधित तिन्ही अधिका-यांना तत्काळ निलंबित करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी सामाजिक न्याय विभागाने अद्याप केलेली नाही.वांद्रे, मुंबई येथील जात पडताळणी समितीच्या अधिका-यांनी सगुण नाईक यांना लाच मागितली आणि नाईक यांनी ती न दिल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याचे सांगत विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात (१६ जुलै) अनिल परब यांनी अधिका-यांवर कारवाईची मागणी केली होती. सर्वच पक्षाच्या सदस्यांनी त्यास पाठिंबा दिला होता.सभागृहाच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्ष चित्रा सूर्यवंशी, सदस्य अरविंद वळवी आणि अविनाश देवसटवार यांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले होते. मात्र, १५ दिवस उलटल्यानंतर निलंबनाच्या आदेशासंदर्भात सामाजिक न्याय विभागाने कुठलीही कारवाई केलेली नाही.दुसरे एक प्रकरण विधानसभेत भाजपाचे ज्येष्ठ सदस्य एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केले होते. जात पडताळणी समितीच्या सदस्य उपायुक्त वैशाली हिंगे यांच्यावर त्यांनी घोटाळ्याचे आरोप केले होते. ३२ कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्यांचा उल्लेख करून जातप्रमाणपत्र देताना हिंगे यांच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचार झाल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यावर सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी हिंगे यांची बदली करून नंतर विभागाच्या सहसचिवांमार्फत चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. तेही तूर्तास हवेतच आहे.निलंबन वेगळ्याच कारणानेवसंतराव नाईक महामंडळाचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक शरद बनसोड यांना निलंबित करण्याची घोषणा एकदा एका प्रकरणात राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी सभागृहात केली आणि नंतर बनसोड यांचे निलंबन झालेच नाही. वर्षभरानंतर भलत्याच प्रकरणात बनसोड निलंबित झाले होते.
जात पडताळणी प्रकरणी ना निलंबन, ना बदली!
By यदू जोशी | Updated: August 2, 2018 02:00 IST