सुरेशदादांची प्रकृती नाजूक

मुंबई : जळगावच्या घरकूल प्रकरणातील आरोपी या नात्याने माजी मंत्री व शिवसेनेचे आमदार सुरेशदादा जैन यांना वयाची सत्तरी ओलांडल्यानंतर जामिनाविना गेले 27 महिने बंदिवासात काढावे लागल्याने आरोग्याच्या अनेक तक्रारी निर्माण होऊन त्यांची प्रकृती नाजूक झाली आहे. मुळात सुरेशदादांना या प्रकरणी अटक होऊन एवढा प्रदीर्घ काळ जामिनाविना तुरुंगात राहावे लागावे, ही दोषी ठरेर्पयत प्रत्येक आरोपीला निदरेष मानण्याच्या मुलभूत न्यायतत्वाची विटंबना आहे, असे कायद्याच्या अभ्यासकांना वाटत आहे.

11 मार्च 2क्12 च्या रात्री अटक झाल्यापासून, अनेक न्यायालयांनी वारंवार जामिन नाकारल्याने सुरेशदादा कैदेत आहेत.  हृदयधमन्यांमधील सात अवरोध दूर करण्यासाठी बायपास  शस्त्रक्रिया झालेल्या 71 वर्षीय सुरेशदादांना मधूमेह, उच्च रक्तदाब व पाठीच्या मणक्यांचेही दुखणो आहे. शिवाय त्यांना नीट दिसत नाही व ऐकूही कमी येते. अशा बहुविध व्याधींसह त्यांना तुरुंगाच्या छोटय़ाशा, कुबट कोठडीत दिवस काढावे लागात आहेत.

खरे तर दोष सिद्ध होण्याआधीच्या टप्प्यात असलेल्या आरोपींच्या बाबतीत जामीन हा सर्वसाधारण नियम व तुरुंगवास हा अपवाद आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केलेले आहे. एवढेच नव्हे तर कच्च्या कैद्याला जामिनाविना अमर्याद काळ तुरुंगात ठेवणो ही त्याच्या स्वातंत्र्याच्या हक्काची पायमल्ली आहे, यावरही न्यायालयाने भर दिला आहे. परंतु सुरेशदादांच्या बाबतीत हा उदात्त न्यायतत्त्वाचे पालन होताना दिसत नाही. त्यांना जामिन मिळू न दण्यामागे राजकारण असल्याचीही चर्चा आहे.

 

च्घरकूल प्रकरणातील गैरव्यवहाराचा आकडा 32 कोटी ते 215 कोटींर्पयत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. मात्र हा आकडा 5.2क् कोटी रुपये आहे.

च्खानदेश बिल्डर्स व जळगाव महापालिका यांच्यातील हा वाद दिवाणी स्वरूपाचा आहे अशी सुरुवातीस भूमिका घेणा:या पोलिसांनी तीन दिवसांत घुमजाव करून फौजदारी गुन्हा नोंदविला.

च्मूळ फिर्यादीत सुरेशदादांचा नामोल्लेख नाही. सहा वर्षानी त्यांचे नाव आरोपी म्हणून घालण्यात आले.

 

च्कथित गैरव्यवहाराच्या काळात सुरेशदादा जळगाव महापालिकेचे सदस्यही नव्हते.

च्सुरेशदादांवर खटला चालविण्यासाठी राज्य शासनाने अद्याप संमती दिलेली नाही.

च्ब:याच विलंबानंतर आरोपपत्र दाखल केले गेले पण त्यानंतर खटल्याची पुढे काही प्रगती नाही.

च्या खटल्यासाठी सरकारने नेमलेल्या दोन विशेष पब्लिक प्रॉसिक्युटर्सच्या वर्तनावर उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढल्यानंतर अलीकडेच सरकारने या दोघांना त्या पदांवरून दूर केले.