विशेष प्रतिनिधी मुंबई : देशभरातील विविध विभागीय आणि शाखा कार्यालयांमध्ये अनेक वर्षे बदली, हंगामी किंवा अर्ध वेळ पद्धतीने काम केलेल्या तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील सुमारे आठ हजार कर्मचा-यांना नोकरीत कायम करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशास, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) केराची टोपली दाखविली आहे.हे सर्व कर्मचारी एलआयसीच्या विविध कार्यालयांमध्ये शिपाई, हमाल, रखवालदार व पंप आॅपरेटर, लिफ्टमन, सफाई कामगार, झाडूवाले आणि सहायक टंकलेखक या पदांवर १९८५ नंतर अनेक वर्षे काम करीत होते. या कर्मचाºयांना नोकरीत कायम करण्याचा वाद औद्योगिक न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत तब्बल ३० वर्षे लढला गेला. कर्मचाºयांच्या बाजूने निकाल झाल्यावर, एलआयसी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. तेथे अपील, रिव्ह्यू पीटिशन व क्युरेटिव्ह पीटिशन असे उपलब्ध कायदेशीर मार्ग स्वीकारूनही अपयश आल्याने, महामंडळास न्यायालयाचा आदेश न पाळण्यास आता कोणतीही सबब शिल्लक नाही.सर्वोच्च न्यायालयाचा शेवटचा आदेश गेल्या वर्षी ९ आॅगस्ट रोजी दिला गेला होता. त्यानुसार, एलआयसीने या कर्मचाºयांना सहा आठवड्यांत, मागील पगाराच्या फरकाची ५० टक्के रक्कम देऊन नोकरीत सामावून घ्यायचे होते. दरम्यानच्या काळात ज्यांचे निवृत्तीचे वय उलटून गेले असेल, ते कायम नोकरीत होते, असे मानून त्यांना पगाराच्या फरकाची ५० टक्के रक्कम व सर्व निवृत्तीचे लाभ द्यायचे होते.या आदेशास एक वर्ष उलटले, तरी एलआयसीने त्याचे पालन केलेले नाही. ‘इंटक’ प्रणीत ‘आॅल इंडिया नॅशनल लाइफ इन्श्युरन्स एम्प्लॉइज फेडरेशन’ने मध्यंतरी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांची भेट घेऊन, निकालाची लगेच अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली होती. त्याचा काही उपयोग झाला नाही, म्हणून फेडरेशनने ९ आॅगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात कन्टेम्प्ट पीटिशन दाखल केले. गेल्या दोन महिन्यांत ते एकदाही सुनावणीस आले नाही. ३० वर्षे लढून मिळविलेला न्यायालयीन आदेशही सरकारी एलआयसी पाळत नसल्याने, हे कर्मचारी हतबल झाले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालास ‘एलआयसी’कडून केराची टोपली , हंगामी कर्मचारी कायम करण्याचा आदेश धाब्यावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 14, 2017 3:04 AM