मुंबई - राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत अखेर १० महिन्यांनी सुप्रीम कोर्टाने निकाल सुनावला आहे. या निकालात कोर्टाने राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. भरत गोगावले यांची निवड बेकायदेशीर असल्याचे सांगत पक्षाचा व्हिप नेमण्याचा अधिकार विधिमंडळ पक्षाला नाही तर राजकीय पक्षालाच आहे असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नव्याने व्हिप नेमू शकतात का? असा प्रश्न उभा राहिला आहे.
यावर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना, धनुष्यबाण चिन्ह दिले आहे. तो निर्णय तसाच आहे. त्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे शिवसेना एकनाथ शिंदेंकडे आहे. त्यामुळे शिंदे पुन्हा नव्याने व्हिप नेमू शकत नाही. निवडणूक आयोगाने शिवसेना शिंदेंकडे दिली आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टात प्रकरण प्रलंबित आहे. कोर्टाने त्यावेळच्या परिस्थितीवरून भरत गोगावलेंची निवड बेकायदेशीर ठरवली आहे. मात्र आता राजकीय पक्ष एकनाथ शिंदेंकडे आहे. ते पुन्हा व्हिप नेमू शकतात. कायदेशीरदृष्ट्या एकनाथ शिंदेंना संरक्षण आहे असं त्यांनी म्हटलं.
तसेच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नसता तर आजचे चित्र वेगळे असते. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी अपुऱ्या माहितीवर बोलावली असं कोर्ट म्हणाले. परंतु बहुमत चाचणीच्या अगोदरच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानंतर नवे सरकार स्थापन झाले आहे. त्यामुळे हे सरकार बेकायदेशीर आहे असं म्हणता येत नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर एकनाथ शिंदे सरकारला नवसंजीवनी मिळाली आहे. उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा प्रयोग चुकला आहे असंही कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी सांगितले.
घटनापीठाने दिला एकमताने निर्णयसाऱ्या देशाचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठाने एकमताने संतुलित निकाल दिला. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाही सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्याकडे सोपविला. या सुनावणीत केंद्रस्थानी आलेले नबम रेबिया प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपविण्यात आले आहे.