लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : दक्षिण मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडियाजवळ नवीन प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या प्रकल्पाविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळली. महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने प्रस्तावित केलेला हा २२९ कोटी रुपयांचा प्रकल्प बॉम्बे उच्च न्यायालयाने १५ जुलै रोजी मंजूर केला होता. त्याविरोधात लॉरा डी’सूझा यांनी दाखल केलेले अपील सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने फेटाळले. खंडपीठाने सांगितले की, हा विषय सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित असून, न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.
कुलाबा परिसरातील ताजमहाल पॅलेस हॉटेललगत राहणाऱ्यांच्या तक्रारींवरूनच हा प्रकल्प थांबवता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. फक्त त्या भागातील काही लोकांच्या आक्षेपांवरून विकास थांबवणे योग्य नाही. ‘आमची मुंबई’ म्हणजे फक्त तोच भाग नव्हे, गोरेगाव, डोंबिवली येथील लोकही त्याचा भाग आहेत, असे सरन्यायाधीश गवई यांनी सुनावणीदरम्यान नमूद केले.
याचिकाकर्त्याचा आक्षेपयाचिकाकर्त्यांचे वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सी. यू. सिंग यांनी वाहतुकीची कोंडी आणि स्थानिकांच्या गैरसोयींचा विचार न करता हा प्रकल्प राबवला जात असल्याचा आक्षेप घेतला. आणखी एका वकिलाने हा प्रकल्प प्रचंड प्रमाणात असून, परिसराच्या रचनेस सुसंगत नाही, असेही सांगितले.
राज्य सरकार म्हणते... राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा प्रकल्प संपूर्ण मुंबईच्या सोयीसाठी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. काही स्थानिकांना गैरसोय होईल म्हणून थांबवता येत नाही. या सुविधेमुळे दक्षिण मुंबईहून नवी मुंबई, मांडवा आणि अलिबागकडे जाण्यास लागणारा वेळ कमी होईल, असे ते म्हणाले.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये गेटवे ऑफ इंडियाजवळ नवीन प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल १.५ एकर समुद्र क्षेत्रावर उभारला जात असून, गेटवे ऑफ इंडियापासून २८० मीटर अंतरावर असेल. प्रकल्पात १५० वाहनांच्या पार्किंगची सोय, व्हीआयपी प्रतीक्षालय, तिकीट काउंटर, प्रशासकीय कार्यालये व समुद्रात खांबांवर उभारण्यात येणारी टेनिस रॅकेटसारखी जेटी यांचा समावेश आहे.
उच्च न्यायालयाने गेटवे ऑफ इंडियाजवळ नवीन प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल उभारण्याच्या प्रकल्पास मान्यता देताना काही अटी घातल्या होत्या. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय नौदलाच्या सूचनेनुसार सध्या सार्वजनिक वापरातील चार जेटी टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात येतील. या जेट्यांमधून दरवर्षी ३५ लाख प्रवासी प्रवास करतात आणि सध्याची सुविधा अपुरी आहे.