१०० कोटींच्या दंडासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात

डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर परिसरातील रासायनिक कारखान्यांतून होणाऱ्या प्रदूषण प्रकरणी राष्ट्रीय हरीत लवादाने ठोठावलेल्या १०० कोटींच्या दंडाच्या वसुलीची सुनावणी त्वरित

मुरलीधर भवार , डोंबिवली
डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर परिसरातील रासायनिक कारखान्यांतून होणाऱ्या प्रदूषण प्रकरणी राष्ट्रीय हरीत लवादाने ठोठावलेल्या १०० कोटींच्या दंडाच्या वसुलीची सुनावणी त्वरित घेण्याच्या मागणीसाठी पर्यावरणवादी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.
या दंडाला आधी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आणि प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात चालवण्याचे आदेश दिले. त्याला १० महिने उलटून गेले तरी अद्याप उच्च न्यायालयात त्यावर एकही सुनावणी न झाल्याने प्राधान्याने सुनावणीचे आदेश देण्यासाठी ‘वनशक्ती’ ही संस्था सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे.
डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर परिसरातील रासायनिक कंपन्यातून प्रक्रिया केल्यानंतर सोडण्यात येणाऱ्या प्रदूषित पाण्यावर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात योग्य निकषांच्या आधारे प्रक्रिया केली जात नाही. असे पाणी थेट कल्याण खाडी, उल्हास नदी आणि वालधूनी नदीत सोडले जाते. त्यावर दाद मागूनही प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक विकास महांडळाकडून कारवाई केली जात नाही आणि प्रदूषण रोखले जात नसल्याने २०१३ ला हे प्रकरण राष्ट्रीय हरीत लवादापुढे मांडण्यात आले. प्रदूषणास जबाबदार धरून २५ जुलै २०१५ ला लवादाने डोंबिवली व अंबरनाथ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, औद्योगिक विकास महामंडळ, कल्याण-डोंबिवली व उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ व बदलापूर नगरपालिकेला एकत्रित १०० कोटीचा दंड ठोठावला. तो कोकण विभागीय आयुक्तांकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. दंडाच्या रकमेतून उल्हास व वालधूनी नदीचे प्रदूषण रोखण्याचे काम हाती घेण्याचे आदेशात म्हटले होते. या दंडाविरोधात कारखानदारांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने दंड भरण्यास स्थगिती दिली. या सुनावणीदरम्यान कारखानदारांनी उल्हास व वालधूनी नदीच्या प्रदूषणास जबाबदार असल्याचे नाकारले आणि प्रक्रिया केलेले सांडपाणीच कल्याण खाडीत सोडले जात असल्याचा दावा केला.
दंड भरण्यास स्थगिती दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यावर तेथे ही स्थगिती उठवून सुनावणी पुन्हा उच्च न्यायालयात घेण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र हे प्रकरण अद्याप सुनावणीसाठी न आलेले नाही. ते लवकर सुनावणीस घेण्याच्या आदेशासाठी विनंती अर्ज करणार असल्याची माहिती अश्वीन अघोर यांनी दिली.