सदोष चिक्कीचा पुरवठा थांबवला

आदिवासी शाळांमध्ये होणारा सदोष चिक्कीचा पुरवठा थांबवण्यात आल्याची माहिती राज्य शासनाने सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. महिला

एफडीएकडून तपासणी : राज्य शासनाची हायकोर्टात माहिती
मुंबई : आदिवासी शाळांमध्ये होणारा सदोष चिक्कीचा पुरवठा थांबवण्यात आल्याची माहिती राज्य शासनाने सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या निर्णयानुसार खरेदी केलेल्या चिक्कीची अन्न व औषध प्रशासनमार्फत (एफडीए) तपासणी करण्यात येत असल्याचेही शासनाने सांगितले. मात्र शासनाने अशा प्रकरणांत थोडे गंभीर असायला हवे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
सुरुवातीला शासकीय प्रयोगशाळा व केंद्र पुरस्कृत खासगी प्रयोगशाळेने चिक्कीला क्लीन चिट दिली होती; पण गुरुवारी अहमदनगरच्या अंगणवाडीतील बालकांना देण्यात येणारी राजगिरा चिक्की खाण्यास अयोग्य असल्याचा अहवाल एफडीएने गुरुवारीच दिला. या पार्श्वभूमीवर दोष असल्याचा आरोप असलेली चिक्की आदिवासी शाळांना देण्याचे थांबवण्यात आले असल्याचे शासनाने सांगितले. चिक्की तयार होणारे ठिकाण, त्याची गोदामे व ज्या ठिकाणी या चिक्कीचा पुरवठा झाला आहे तेथून याचे नमुने घेऊन त्याची अन्न भेसळ कायद्यांतर्गत चौकशी चाचणी करा, असे आदेशच एफडीए आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
पंकजा मुंडे यांनी नियमानुसार कंत्राट जारी केले आहे की नाही, याचे प्रतिज्ञापत्र शासन दाखल करणार असल्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे व मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर स्पष्ट केले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी येत्या ५ आॅगस्टपर्यंत तहकूब केली.
याप्रकरणी टिटवाळा येथील संदीप अहिरे यांनी जनहित याचिका केली आहे. मंत्री मुंडे यांच्या निर्णयानुसार करण्यात आलेल्या २०६ कोटी रुपयांच्या साहित्य खरेदीची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
मुंडे यांनी खरेदी केलेल्या चिक्कीतही दोष असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी मुंडे यांच्यासह इतर प्रतिवादींना नोटीस जारी केली. (प्रतिनिधी)