पुरवठादारांचे बेमुदत उपोषण

अंगणवाडीतील मुलांना नाश्ता व गरम आहार पुरवणाऱ्या बचत गट संस्थांना सरकार प्रति लाभार्थी केवळ ४.९२ रुपये मोजत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे

मुंबई : अंगणवाडीतील मुलांना नाश्ता व गरम आहार पुरवणाऱ्या बचत गट संस्थांना सरकार प्रति लाभार्थी केवळ ४.९२ रुपये मोजत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या तुटपुंज्या दराविरोधात महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी आहार पुरवठादार महिला बचत गट संघटनेने सोमवारपासून आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण पुकारले आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना संघटनेने सांगितले की, प्रति लाभार्थी संस्थांना नाश्ता व आहार पुरवण्यासाठी २० रुपये देण्याची मागणी आहे. गेल्या सात वर्षांपासून अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांना राज्यातील सुमारे ५० हजार बचत गट पोषण आहार पुरवत असून, त्यामुळे सुमारे अडीच ते पाच लाख महिलांना रोजगार मिळत आहे. मात्र निविदा पद्धतीत बदल करून सरकारने आता ई-टेंडर प्रक्रिया सुरू केली आहे. ग्रामीण भागातील अशिक्षित महिलांना ई-टेंडर प्रक्रिया माहिती नसल्याने त्यांचे कंत्राट मोठ्या कंपन्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. परिणामी, जुन्याच पद्धतीने निविदा काढण्याची संघटनेची मागणी आहे. ई-टेंडरमध्ये संस्थेला बँक खात्यात २५ लाख रुपये शिल्लक दाखवावी लागणार आहे. महिन्याला काही रक्कम काढून बचत गट चालवणाऱ्या महिला एवढी मोठी रक्कम कशी जमा करणार, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे. शिवाय ई-टेंडरमध्ये सामील होणाऱ्या संस्थेची वार्षिक उलाढाल ३० लाख ते १ कोटीदरम्यान असावी. मात्र ग्रामीण भागातील बचत गटांना एवढी मोठी उलाढाल ठेवणे अशक्य असल्याचे संघटनेने सांगितले. ई-टेंडरमध्ये सामील होणाऱ्या संस्थांना २,५०० चौरस फुटांचे स्वयंपाकघर दाखवावे लागणार आहे. मात्र शहरी भागात इतके मोठे स्वयंपाकगृह बहुतांश बचत गटांकडे नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे शहरी भागासह मोठ्या संख्येने ग्रामीण भागातील बचत गट आणि संस्था पोषण आहार पुरवण्याच्या कामाला मुकतील, असा संघटनेचा दावा आहे.