साखर कारखानदारी उसाच्या चरकात

ऊस दराच्या आंदोलनापासून सुटका करून घेण्यासाठी आघाडी सरकारने नेमलेल्या राज्य ऊस दर नियंत्रण मंडळाने दर जाहीर करण्याऐवजी सरकारकडेच चेंडू टोलविल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली

मिलिंदकुमार साळवे, श्रीरामपूर
ऊस दराच्या आंदोलनापासून सुटका करून घेण्यासाठी आघाडी सरकारने नेमलेल्या राज्य ऊस दर नियंत्रण मंडळाने दर जाहीर करण्याऐवजी सरकारकडेच चेंडू टोलविल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली
आहे.
साखरेच्या दरातील घसरणीमुळे कारखान्यांना एफ.आर.पी. एवढाही दर देणे शक्य नाही, तर दुसरीकडे शेतकरी संघटना २ हजार ७०० ते ३ हजार ५०० रुपये भाव देण्याची मागणी करीत असल्याने साखर कारखानदारी उसाच्या चरकात सापडली आहे.
मंडळावर देवेंद्र फडणवीस सरकारने २९ नोव्हेंबर २०१४ला नियुक्त्या केल्या. त्यात सहकारी साखर कारखान्यांचे ३, खासगी कारखान्यांचे २ व शेतकऱ्यांचे ५ प्रतिनिधी
आहेत. खा. राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील व शरद जोशींच्या संघटनेचे विठ्ठल पवार यांचा त्यात समावेश आहे. मंडळाची पहिली बैठक नोव्हेंबरमध्ये हंगाम सुरू झाल्यानंतर झाली.