साखर कारखाने एकजुटीने कारवाईला सामोरे जाणार

साखरेचे दर घसरल्याने एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास कारखाने असमर्थ असून शासनाने कायदेशीर कारवाई केल्यास त्यास सर्व कारखाने एकजुटीने सामोरे जातील,

बारामती : साखरेचे दर घसरल्याने एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास कारखाने असमर्थ असून शासनाने कायदेशीर कारवाई केल्यास त्यास सर्व कारखाने एकजुटीने सामोरे जातील, असा इशारा पश्चिम भारतीय साखर कारखानदार संघटनेचे (विस्मा) अध्यक्ष रोहित पवार यांनी दिला आहे.
यंदाच्या गळीत हंगामात साखरेच्या दरात ७०० ते ८०० रुपये घसरण झाली आहे. कृषिमुल्य आयोगाने २,२०० रुपये एफआरपी दराची शिफारस केली होती. तो प्रतिटन ९.५० टक्के साखर उताऱ्याला ३,१०० ते ३,४०० रुपये भाव मिळेल, असे गृहित धरून देण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात साखरेला क्विंटलमागे सरासरी २,२०० ते २,३०० रुपये दर मिळाला. त्यामुळे एफआरपीची उर्वरीत रक्कम केंद्र, राज्य शासनाने थेट शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरुपात द्यावी. ती कारखान्याची जबाबदारी नाही, असे पवार यांनी सांगितले.
साखर उद्योगातील आगामी गळीत हंगामाच्या अडचणीसंदर्भात महाराष्ट्रासह कर्नाटकमधील खासगी साखर कारखान्यांची बैठक झाली. त्यात आर्थिक अडचणींमुळे सर्वच कारखान्यांचे कर्ज थकले आहे. त्यामुळे बँक नव्याने कर्ज पुरवठा करणार नाहीत, अशी भूमिका कारखानदारांनी मांडली. (वार्ताहर)