साखर कारखानदारांनो सावधान : वजनकाट्यांची होणार तपासणी, स्वतंत्र पथकाची नियुक्ती, अचानक पडणार धाडी

आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
सोलापूर दि १९ : यंदाच्या गळीत हंगामात साखर कारखान्यांच्या वजनकाट्यांची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र पथकाची नियुक्ती केली असून, हे पथक अचानक धाडी टाकेल़ त्यामुळे कारखानदारांनी सावधगिरी बाळगावी, असा इशारा राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी कारखान्यांना दिला.
रविवारी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले,उसाच्या सदोष वजनकाट्याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. अनेक कारखानदारांविरोधात अशा नेहमीच तक्रारी येत आहेत. कारखान्यांचे वजनकाटे आॅनलाईन करण्याबाबत शेतकरी संघटनेच्या तक्रारी आहेत. कारखानदारांविरोधात अशा नेहमीच तक्रारी येत आहेत. शेतकरी संघटनेने कारखान्यांचे वजनकाटे आॅनलाईन करण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला आहे मात्र यंदा ही बाब शक्य नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ऊस उत्पादकांची वजनात फसगत होऊ नये यासाठी यंदा सरकारने वजनकाट्यांची तपासणी पथकाची नियुक्ती केली आहे. या पथकाच्या हाती बंद लखोटा देण्यात येईल. कोणत्या कारखान्यांची तपासणी करायची हे ऐनवेळी लखोटा फोडल्यानंतरच त्यांना कळेल. अचानक धाडी टकून अशा संशयास्पद वजनकाट्यांची तपासणी करुन तातडीने अहवाल देणे अपेक्षित आहे. वजनकाट्यात दोष आढळल्यास कारखान्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा सहकारमंत्र्यांनी दिला. चुकीचे काही कराल तर अंगलट येईल, असेही त्यांनी कारखानदारांना सुनावले.
यंदाच्या गाळप हंगामापासून साखर कारखान्यांना आॅनलाईन पद्धतीने गाळप परवाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारखान्यांकडून आॅनलाईन प्रस्ताव प्राप्त होताच १५ दिवसांत त्यांना परवाने दिले जातील. मात्र तत्पूर्वी गळीत हंगामाआधी संबंधित कारखान्यांनी शासकीय देणी, शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम थकवली नाही ना ? याची खातरजमा केली जाईल. ऐन गळीत हंगामात परवान्यासाठी साखर कारखान्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
---------------------
ऊस तोडणी यंत्रणांना प्रोत्साहन
ऊस तोडणी मंत्र्यांबाबत शासनाने यंदा नवीन धोरण अवलंबले आहे. तोडणी मजुरांची कमतरता लक्षात घेता शासनाने तोडणी यंत्रांच्या किमतीच्या ४० टक्के अथवा कमाल ७० लाख रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. साखर कारखान्यांनी या निर्णयाचा लाभ घेण्याचे आवाहन सहकारमंत्र्यांनी केले.