कोल्हापूर : केंद्र सरकारने साखरेचा निर्धारीत केलेल्या दरापेक्षा कमी दराने साखरेची विक्री करणारे कारखाने व साखर व्यापाऱ्यांवर थेट फौजदारी दाखल करण्याचा निर्णय साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी घेतला. राज्यातील १६ कारखान्यांबाबत आयुक्तांकडे तक्रारी आल्या असून त्यातील ७ कारखाने पश्चिम महाराष्ट्रातील असल्याची माहिती पुढे आली आहे. याबाबत पुण्यात बैठक घेऊन आयुक्तांनी गुरूवारी कारखान्यांना चांगलीच तंबी दिली.यंदाचा हंगामात साखरेच्या दरात घसरण झाल्याने कारखान्यांसमोर पेच निर्माण झाला. साखरेवर बॅँकांकडून मिळणारी उचल आणि ऊसाची एफआरपी यामध्ये मोठी तफावत राहिल्याने शेतकऱ्यांना पैसे देणे अवघड झाले. एफआरपीची रक्कम दोन टप्यात देण्याचा निर्णय घेतला. बाजारातील साखरेचा दरात वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेचा किमान भाव प्रतिक्विंटल २९०० रूपये निश्चित केला.
किमान भाव निश्चित केल्यानंतर साखरेचे मार्केट काही प्रमाणात स्थिर झाले. तरीही एफआरपीचे पैसे देता येईनात. त्याची दखल घेऊन केंद्र सरकारने फेबु्रवारी महिन्यात साखरेच्या किमान दरात प्रतिक्विंटल २०० रूपयांची वाढ करत तो ३१०० रूपये केला.साखर कारखान्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला पण कारखान्यांनी साखर विक्रीच्या नादात किमान दरापेक्षा कमी दराने साखर विक्री सुरू केली. त्याचा परिणाम थेट बाजारावर होऊन इतर कारखान्यांच्या साखर विक्रीवर परिणाम झाला. ही साखर बाजारात आल्याने बाजारात साखरेचा दर वाढेना. याविरोधात साखर आयुक्तांकडे राज्य साखर संघाने तक्रार केली होती.
याबाबत गुरूवारी आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी राज्यातील कारखानदारांची बैठक बोलावून चांगलीच कानउघडणी केली. १६ कारखान्यांबाबत तक्रारी आल्या आहेत. त्यांच्यासह साखर खरेदी करणाºया व्यापाºयांची चौकशी करून संबधितांवर फौजदारी दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
किमान भाव रद्द होण्याचा धोकाकेंद्र सरकारने शेतकरी व कारखान्यांसाठी साखरेचा किमान भाव निश्चित केला. पण कारखानेच कायद्याची पायमल्ली करणार असतील तर हा निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय केंद्राच्या पातळीवर होऊ शकतो.
साखर कारखानदारीला बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने चांगला निर्णय घेतला. पण कारखानेच स्वताच्या पायावर दगड मारून घेत आहेत. आयुक्तांनी घेतलेली भूमिका योग्यच आहे.- पी. जी. मेढे (साखर तज्ञ)