सरपंचांच्या मानधनात भरीव वाढ

दोन हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना आता दरमहा एक हजार रु पये मानधन देण्यात येईल, पूर्वी हे मानधन 4क्क् रु पये होते.  आठ हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावाच्या सरपंचांना 15क्क् रु पये मानधन देण्यात येईल, पूर्वी हे मानधन 6क्क् रु पये होते. तर आठ हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना दोन हजार रु पये मानधन देण्यात येईल, पूर्वी हे मानधन 8क्क्  रु पये होते.  याकरिता शासन 75 टक्के अनुदान देणार आहे.

ग्रामपंचायत सदस्यांचा बैठक भत्तादेखील वाढविण्यात आला असून यापुढे 2क्क् रु पये प्रती बैठक असा भत्ता देण्यात येईल, यापूर्वी तो 25 रुपये एवढा होता. पण वर्षात फक्त 12 बैठकांसाठीच हा भत्ता मिळेल.  यासाठी 1क्क् टक्के अनुदान देण्यात येईल. मानधन वाढ व बैठक भत्ता वाढीपोटी शासनावर 66 कोटी रु पये इतका वाढीव भार पडणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

 

व्हीडीओंना सुधारित वेतनश्रेणी

च्ग्रामविकास अधिका:यांना (व्हीडीओ) सुधारित वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय झाला. या अधिका:यांना 52क्क् ते 2क्2क्क् + ग्रेड वेतन 35क्क् रु. अशी वेतनश्रेणी मिळेल. तसेच ग्रामसेवकांना 52क्क्-2क्2क्क् रु.+ ग्रेड वेतन 24क्क् व 12 वर्षाच्या सेवेनंतर किंवा पदोन्नतीने 52क्क् ते 2क्2क्क् रु.+ ग्रेड वेतन 35क्क् रु ही वेतनश्रेणी देण्यात येईल.  विद्यमान वेतनश्रेणीनुसार ग्रामसेवकांना सात वर्षाच्या सेवेनंतर 28क्क् रु. ग्रेडवेतन रद्द करण्यात येईल. 

 

महिला बचत गटांना मोबाईल व्हॅन्ससाठी अर्थसहाय्य 

च्मुंबई - राज्यातील महिला बचत गटांना मोबाईल व्हॅन्ससाठी अर्थसहाय्य देण्याची योजना प्रायोगिक तत्वावर नऊ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यात  मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणो, पुणो, कोल्हापूर, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती या जिलंचा समावेश आहे. प्रत्येक जिलत दोन मोबाइल व्हॅन्ससाठी अर्थसहाय्य दिले जाईल. 

च्मोठ्या शहरांमध्ये बचत गटातील महिला खाद्यपदार्थ आणि भोजन तयार करून किरकोळ स्वरुपात विक्री करतात.  या पदार्थाना शासकीय कार्यालये, रु ग्णालये, शाळा, महाविद्यालये तसेच इतर ठिकाणीही भरपूर मागणी असते. अशा वर्दळीच्या ठिकाणी मोबाईल व्हॅनमधून विक्री करण्याकरिता 9 जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी 2 प्रमाणो 18 व्हॅन्स खरेदी करण्यासाठी हे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. 

 

घरकूल योजनेत  आता 95 हजार देणार

ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाकरिता राबविण्यात येणा:या राजीव गांधी घरकुल योजनेतील अनुदान वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  यापुढे 95  हजार रु पये इतके अनुदान प्रति घरकुल देण्यात येईल.  यापूर्वी हे अनुदान 68  हजार 5क्क् रु पये इतके होते. ही योजना आता ‘‘राजीव गांधी घरकुल योजना’’ या नावाने ओळखण्यात येईल आणि तिला 31 मार्च 2क्15  पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल.  याोजना यापुढे क वर्ग नगरपालिकांमध्येही राबविण्यात येणार आहे.

 

च्उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती आणि इतर न्यायमूर्तींना सचिव, घरकामगार, दूरध्वनी इत्यादी खर्चासाठी वाढीव ठोक रक्कम देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आता सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींना या खर्चासाठी दरमहा अनुक्र मे 14 हजार आणि 12 हजार अशी रक्कम दरमहा ठोक देण्यात येईल.  यापूर्वी अनुक्र मे 1क् हजार आणि 6 हजार अशी एकित्रत रक्कम या न्यायमूर्तींना दिली जायची.  

 

माळीणमधील प्रत्येक मृतामागे 5 लाख रुपये

माळीण (जि.पुणो) येथे दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत मरण पावलेल्या प्रत्येक व्यक्तीमागे 5 लाख रुपयांची मदत त्याच्या कायदेशीर वारसांना देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. एखाद्या कुटुंबातील सर्वच व्यक्ती दगावल्या असतील, तर त्या कुटुंबाच्या कायदेशीर वारसास देण्यात येणारी रक्कम गावाच्या पुनर्वसनासाठी वापरली जाईल, असे मुख्यमंत्नी चव्हाण यांनी सांगितले.