बासमती तांदळाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अर्थसाहाय्य

सहकारी संस्था, स्वायत्त संस्था, खासगी संस्था व सार्वजनिक उपक्रम यांनी हाती घेतलेल्या अथवा पुरस्कृत केलेल्या प्रकल्पांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.

बासमती तांदळाला देशात व परदेशात मोठी मागणी असते. महाराष्ट्रात विविध भागांमध्ये बासमती तांदळाची लागवड उत्तम प्रकारे होते. ग्रामीण भागात भातावर प्रक्रिया करण्यासाठी छोट्या-मोठ्या गिरण्या असल्या, तरी बासमती तांदळासाठी सुधारित ‘हलर’ असलेल्या गिरण्या नसल्याने चांगल्या प्रतीचा तांदूळ मिळत नाही. हे लक्षात घेऊन ही योजना आखण्यात आलेली आहे.
योजनेचे उद्देश :
बासमती तांदळाच्या प्रक्रियेत होणारे नुकसान टाळणे.
तांदळाची गुणवत्ता कायम ठेवून उच्च प्रतीचा तांदूळ उत्पादित करणे.
शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री (सुधारित ‘हलर’) उपलब्ध करून देऊन बासमती तांदळाचे मूल्यवर्धन करणे. या योजनेखाली सहकारी संस्था, स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, खासगी संस्था यांनी हाती घेतलेल्या, पुरस्कृत केलेल्या प्रकल्पासाठी एकंदर खर्चाच्या २५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त २५ लाख रु. प्रति युनिट याप्रमाणे अर्थसाहाय्य मिळू शकते. या खर्चात मशिनरी, इमारत बांधकाम (जमिनीची किंमत वगळून) विद्युतीकरण व इतर अनुषंगिक बाबींचा समावेश राहील.
लाभार्थ्यांची निवड :
या बाबींचा लाभ सहकारी संस्था, स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, खासगी संस्था यांनी हाती घेतलेल्या/पुरस्कृत प्रकल्पांना देय राहील.
बासमती तांदळाच्या मिलिंगसाठी योग्य ती अद्ययावत नवीन सामग्री व सोयी-सुविधा बसविणे किंवा सध्या सुरू असलेल्या पारंपरिक पद्धतीच्या मिलमध्ये सुधारित यंत्रणा उभारणाऱ्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
इच्छुक लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. यासंदर्भात जिल्हास्तरावरील समिती पुढीलप्रमाणे : जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, सदस्य, सचिव, कृषी उपसंचालक (जि. अ. कृ. अ. कार्यालय), सदस्य - उपविभागीय कृषी अधिकारी (जिल्हा मुख्यालय), लेखाधिकारी (जि. अ. कृ. अ. कार्यालय), विभागीय कृषी सहसंचालक विभाग स्तरावरील बैठकीत प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून पूर्ण असलेल्या प्रस्तावास समितीची मान्यता देऊन लाभार्थ्यांची निवड करतील.
अटी व शर्ती :
संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र सोबत जोडावे.
वित्तीय संस्थेचे कर्ज मंजुरीचे व कर्ज वितरित केल्याचे पत्र सोबत जोडावे.
प्रकल्प किफायतशीर असल्याबाबतचा चार्टर्ड अकौंटंट यांचा अहवाल सोबत जोडावा.
खरेदी केलेल्या मशिनरीचा तपशील सोबत जोडावा.
सहकारी संस्था असल्यास संस्था कार्यरत असल्याबाबतचे जिल्हा उपनिबंधकांचे प्रमाणपत्र जोडावे. कर्ज खात्यावर जमा केले जाते.
सहकारी संस्था, स्वायत्त संस्था, खासगी संस्था व सार्वजनिक उपक्रम यांनी हाती घेतलेल्या अथवा पुरस्कृत केलेल्या प्रकल्पांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
लाभार्थी संस्थेच्यावतीने स्वाक्षरी करण्यास अधिकारपत्र दिले असल्यास त्याची प्रत सोबत जोडावी.
बासमती तांदळावरील मिलिंगसाठी योग्य ती यंत्रसामग्री बसविल्याची खात्री होण्यासाठी लाभार्थी संस्था कार्यरत असलेल्या संबंधित कृषी विद्यापीठातील कृषी अभियांत्रिकी विभाग प्रमुख, तसेच महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे विभागीय अधिकारी एकत्रितरित्या प्रकल्पाची पाहणी करून अहवाल देतील.