महिला हेल्पलाइनचे प्रतिज्ञापत्र सादर करा हायकोर्टाचे राज्य शासनाला आदेश

महिला अत्याचार रोखण्यासाठी सुरू केलेल्या महिला हेल्पलाइनवर किती तक्रारी येतात व त्यावर नेमकी काय कारवाई केली जाते,

मुंबई : महिला अत्याचार रोखण्यासाठी सुरू केलेल्या महिला हेल्पलाइनवर किती तक्रारी येतात व त्यावर नेमकी काय कारवाई केली जाते, याचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य शासनाला दिले़
निवृत्त न्यायाधीश धर्माधिकारी यांच्या समितीने महिला अत्याचार रोखण्यासाठी केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका एका सामाजिक संघटनेने केली आहे़ त्यावरील सुनावणीत महिलांसाठी असलेल्या हेल्पलाइनवर नोंदवलेली तक्रार ही संबंधित विभागाच्या पोलीस ठाण्याला सांगण्यात येते़ त्यावर तुरळक कारवाई केली जाते व पुढे याबाबत काहीच केले जात नाही़ मुळात अशा तक्रारींवर किमान वर्षभर तरी कारवाई झाली पाहिजे़ तसेच निवृत्त न्यायाधीश धर्माधिकारी यांच्या समितीने बस स्टॅण्ड व रेल्वे स्थानकांजवळ पोलीस मदत केंद्र सुरू करण्याची शिफारस केली होती़ पण ५७२ पैकी २०७ बस स्टॅण्डवर अद्याप हे केंद्र सुरू झाले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले़ त्यावर न्यायालयाने शासनावर चांगलेच ताशेरे ओढले़ शासन शिफारशींची गंभीर दखल घेत नसून हे गैर आहे़ तेव्हा महिला सुरक्षेचे गांभीर्य लक्षात घेता, या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र शासनाने सादर करावे, असे आदेश देऊन न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली़ (प्रतिनिधी)