मुंबई : एल्गार परिषद - माओवादी संबंधप्रकरणी आरोपी असलेले दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक हनी बाबू यांच्या जामीन अर्जावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. १) एनआयएला अखेरची संधी दिली. न्या. एन. एम. जामदार व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने ८ जुलैपर्यंत एनआयएला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.एनआयएने ८ जूनला दुसऱ्या एका खंडपीठाला हनी बाबू यांच्या जामीन अर्जावर दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, शुक्रवारच्या सुनावणीत एनआयएचे वकील संदेश पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रतिज्ञापत्र तयार असून, दिल्लीला अंतिम मंजुरीसाठी पाठविले आहे. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आणखी एका आठवड्याची मुदत वाढवून द्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली.त्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आणखी एक आठवड्याची मुदत वाढवून देतो, मात्र ही अखेरची संधी असेल, असे न्यायालयाने म्हटले. माझ्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे विशेष न्यायालयाने नोंदविलेले निरीक्षण चुकीचे आहे, असे बाबू यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
जामीन अर्जात काय म्हटले ?- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचा कट करण्यासंदर्भात एका पत्रात नमूद आहे. ते पत्र एनआयएने पुरावा म्हणून जोडले आहे, मात्र हे पत्र आपले नाही. - देशविरोधी कृत्य करण्याचा आपला हेतू असल्याचा किंवा अशा कृत्याचे मी समर्थन करत असल्याचे सुचविणारे साधे पुरावेही एनआयएकडे नाहीत, असे बाबू यांनी जामीन अर्जात म्हटले आहे.