शेअर्स हस्तांतरणाचा अहवाल सादर

सकाळ समूहाच्या संचालक लीला परुळेकर यांच्या बँक खात्यांमध्ये आणि समभाग हस्तांतरणात मार्च २०१०नंतर झालेल्या उलाढालीचा तपास पूर्ण झाला

मुंबई : सकाळ समूहाच्या संचालक लीला परुळेकर यांच्या बँक खात्यांमध्ये आणि समभाग हस्तांतरणात मार्च २०१०नंतर झालेल्या उलाढालीचा तपास पूर्ण झाला असून, शुक्रवारी पुणे पोलिसांनी सीलबंद अहवाल उच्च न्यायालयापुढे सादर केला.
उच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना ३१ मे २०१५पर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र पुणे पोलिसांनी अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ केल्याने उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात पुणे पोलिसांनाच ताकीद दिली. परुळेकरांच्या शेअर्स हस्तांतरणाबाबात आणि बँक खात्याच्या व्यवहाराबाबत अहवाल सादर केला नाही, तर पोलिसांवरच कारवाई करू, अशी ताकीद उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर पुणे पोलिसांनी शुक्रवारी सीलबंद अहवाल न्या. अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सादर केला. मात्र खंडपीठाने अहवाल वाचला नसल्याने याचिकांवरील सुनावणी तहकूब केली.
‘सकाळ’ या मराठी दैनिकाचे संस्थापक नानसाहेब परुळेकर यांच्या कन्या लीला परुळेकर ‘सकाळ’ ग्रुपच्या आजीवन संचालक होत्या. गेल्याच महिन्यात त्यांचे निधन झाले. त्यांना अनेक आजारांनी वेढल्याने व मानसिक स्थिती नीट नसल्याने त्या मार्च २०१०पासून अंथरुणावर खिळल्या होत्या. कोणताच निर्णय घेण्याची त्यांच्यात क्षमता नसतानाही परुळेकर यांच्या बँक खात्यातून वारंवार मोठी रक्कम काढण्यात आली. तसेच सकाळ समूहाशी समभाग हस्तांतर करण्यावरून वाद असतानाही परुळेकर आजारी पडल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर परुळेकरांचे समभाग सकाळ समूहाच्या नावे हस्तांतरित करण्यात आले. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, यासाठी प्रणोती व्यास आणि मनोज ओसवाल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकांनुसार, परुळेकर आजारी पडल्यानंतर सकाळ ग्रुपने त्यांचे शेअर्स आणि मालमत्ता हडपण्यास सुरुवात केली. सकाळ समूहाचे अध्यक्ष प्रताप पवार आणि व्यवस्थापकीय संचालक अभिजित पवार यांनी राजकीय बळ वापरून लीला परुळेकर यांचे समभाग आणि मालमत्ता हडप केली. त्यामुळे मार्च २०१०नंतर परुळेकर यांचे हस्तांतरित करण्यात आलेले समभाग आणि बँकेच्या व्यवहारांची चौकशी करण्यात यावी व संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी व्यास व ओसवाल यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)
>गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश
उच्च न्यायालयाने पुणे गुन्हे अन्वेषण विभागाला परुळेकर यांच्या मार्च २०१०नंतरच्या बँक खात्याच्या व्यवहाराची आणि समभाग हस्तांतरणाची चौकशी करण्याचा आदेश दिला. तसेच चौकशीअंती गुन्हा झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर गुन्हा नोंदवण्याचा आदेशही दिला.