शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा एसआयटीचा अहवाल शासनाला सादर

कोट्यवधी रुपयांच्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा तपास पूर्ण करून विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) राज्य शासनाला अहवाल सादर केला आहे.

नागपूर : कोट्यवधी रुपयांच्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा तपास पूर्ण करून विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) राज्य शासनाला अहवाल सादर केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य शासनाला कायद्याच्या चौकटीत राहून त्या अहवालानुसार पुढील कारवाई करण्यास मुभा दिली. पोलीस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम हे तपास पथकाचे अध्यक्ष होते.
काही शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा तपास अवैधपणे करण्यात येत असल्याचा आरोप केला होता. राज्य शासनाने स्वत:ची बाजू स्पष्ट करताना याचिकाकर्त्यांपैकी एकाही शिक्षण संस्थेवर कारवाई केली नसल्याचे सांगितले. तसेच, शिक्षण संस्थांनी कारवाईपूर्वीच न्यायालयात येणे चुकीचे असल्याचा दावा केला व शिष्यवृत्तीतील गैरव्यवहारामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयाने हे मुद्दे लक्षात घेऊन शासनाला कायद्यानुसार पुढील कारवाई करण्यास सांगितले. शासनाची कारवाई अवैध वाटल्यास दाद मागण्याचे मार्ग शिक्षण संस्थांसाठी मोकळे असल्याचे स्पष्ट करून न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती अरुण उपाध्ये यांनी हे प्रकरण निकाली काढले.