राज्यातील निवासी डॉक्टरांचा संप स्थगित

बुधवारी सकाळपासून निवासी डॉक्टरांनी आझाद मैदानात आंदोलन केले.

मुंबई : निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेला संप अखेर गुरुवारी सकाळी स्थगित करण्यात आल्याची घोषणा सेंट्रल मार्डने केली. मेस्मा दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आल्यानंतर डॉक्टराना त्वरित सेवेत रुजू होण्यास सांगितले होते. त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत डिएमइआर सोबत झालेल्या बैठकीत १५ दिवसांत विद्यावेतनाचा मुद्दा निकालात काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील निवासी डॉक्टर गुरुवारी सकाळीच सेवेत दाखल झाले. 

शहर उपनगरातील शासकीय, पालिका रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांनी संपात सहभागी झाले होते. परिणामी, रुग्णालयांतील नियोजित शस्त्रक्रिया लांबणीवर टाकण्यात आल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनांनी दिली होती. बुधवारी सकाळपासून निवासी डॉक्टरांनी आझाद मैदानात आंदोलन केले. जवळपास ३०० जणांनी यात सहभाग घेऊन राष्ट्रीय वैद्यकीय विधेयक, विद्यावेतन वाढ, आजारी निवासी डॉक्टरांना रजा मंजूर करावी या प्रमुख मागण्यांसाठी घोषणाबाजी केली. मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरू राहील, अशी भूमिका ‘मार्ड’ने घेतली होती. 

Maharashtra Association of Resident Doctors (MARD) "temporarily calls off its agitation on humanitarian grounds until further notice" in view of the flood situation in the state & abrogation of Article 370 pic.twitter.com/Ip38YrclFa

— ANI (@ANI) August 8, 2019

निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड या संघटनेकडून ७ ऑगस्टला राज्यव्यापी बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला होता. वारंवार पत्रव्यवहार करून निराशा पदरी आलेल्या डॉक्टरांनी आता आपत्कालीन वैद्यकीय सेवाही बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.  सेंट्रल मार्डच्या निवेदनात त्यांनी म्हटलं होतं की, राज्य शासन वारंवार डॉक्टरांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे अजून किती काळ केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवायचा, असा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. त्यामुळे आता शासनासमोर संपाचे हत्यार उगारण्याशिवाय पर्याय नाही. मागण्या मान्य होईपर्यंत राज्यातील निवासी डॉक्टर सेवेत हजेरी लावणार नाहीत. अकोला, आंबेजोगाई, लातूर, नागपूर या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांत अनेकदा विद्यावेतन वेळेवर मिळत नाही. त्याचप्रमाणे, क्षयरोग झालेल्या निवासी डॉक्टरांना आणि महिला डॉक्टरांना प्रसूती रजा मिळण्यासाठी नियम असला पाहिजे. या संदर्भात सेंट्रल मार्डची अध्यक्ष डॉ. कल्याणी डोंगरे यांनी सांगितले की, या संपामध्ये इतर सुविधांसह आपत्कालीन सुविधादेखील बंद ठेवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता आमचा संयम न पाहता, राज्य शासनाने त्वरित मागण्या मान्य कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली होती.