मुंबई - लोकसभा निवडणुकीतील अभूतपूर्व यश, मराठा आरक्षणाचा लागलेला निकाल आणि सध्या विरोधी पक्षातील नेत्यांचं सत्ताधारी पक्षांमध्ये होत असलेलं पक्षांतर यामुळे भारतीय जनता पक्ष राज्यात मजबूत झाला आहे. तर विरोधकांपुढे पक्षातील नेते टिकवून निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे आव्हान आहे. त्यातच वंचित बहुजन आघाडीने विरोधकांचे राहिलेले अवसानही गळून गेले आहे. वंचितने लोकसभेप्रमाणेच जागा वाटपाच्या बाबतीत ताठर भूमिका घेतल्यामुळे आघाडीत त्यांचा समावेश कठिण दिसत आहे. तस झाल्यास, याचा सत्ताधारी भाजपला स्वबळावर लढण्यास फायदाच होणार आहे.
२०१४ मध्ये भाजपचे स्वबळावर १२२ आमदार निवडून आले होते. यात नक्कीच भर पडणार अशी राज्यात आहे. शिवसेना भाजप युती झाल्यास भाजपला बहुमताला हव्या त्यापेक्षा कमी जागा लढविण्यासाठी मिळतील. बहुमतासाठी भाजपला २०१४ मध्ये मिळवलेल्या जागांमध्ये ३३ आमदारांची भर घालावी लागणार आहे. त्यामुळे भाजपकडून स्वबळावर निवडणुकीला सामोर जाण्याची चाचपणी सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यातच वंचित पक्ष आघाडीसोबत न गेल्यास याचा लाभ भाजपलाच होणार हे स्पष्टच आहे.
लोकसभा निवडणुकीत वंचितने आघाडीकडे महाराष्ट्रातील ४८ पैकी २४ जागांची मागणी केली होती. ही मागणी नक्कीच स्वीकार्ह नव्हती. त्यामुळे आघाडी होऊ शकली नाही. वंचितने तीच भूमिका विधानसभा निवडणुकीतही घेतल्याचे दिसून येते. वंचितने काँग्रेसला ४० जागांची ऑफर दिली आहे. मुळातच गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या ४० जागा निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे काँग्रेसमधून वंचितशी चर्चा करण्यास कुणी इच्छूक दिसत नाही. तर वंचितही आघाडीसाठी नवनवीन अटी घालत आहे. त्यामुळे वंचित आघाडीत येणे अशक्यप्राय दिसत आहे.
दरम्यान वंचितने स्वबळावर निवडणूक लढविल्यास भाजपही पुन्हा एकदा स्वबळावर निवडणूक लढविण्याची शक्यता आहे. त्याचं कारण म्हणजे, आघाडीला मिळणारी मतं वंचितमुळे विभागली जाणार आहे. तर राज्यात भाजपची ताकत शिवसेनापेक्षा नक्कीच अधिक आहे. त्यामुळे स्वबळावर लढल्यास भाजपला बहुमताचा आकडा गाठणे कठिण होणार नाही. त्यामुळे वंचित फॅक्टर विधानसभेला भाजपला स्वबळावर लढण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.