बदल घडवणाऱ्यांच्या कथा...

बदल घडवायचे असतील तर अंत:प्रेरणा जागृत होण्याची गरज असते. ‘बाहेरून कोणीतरी येईल, मला मदत करेल, या परिस्थितीतून मला बाहेर काढेल’ असा विचार करीत बसल्यास परिवर्तन

- पूजा दामले

बदल घडवायचे असतील तर अंत:प्रेरणा जागृत होण्याची गरज असते. ‘बाहेरून कोणीतरी येईल, मला मदत करेल, या परिस्थितीतून मला बाहेर काढेल’ असा विचार करीत बसल्यास परिवर्तन होणे शक्य नाही. त्यामुळे स्वत:चे हक्क, अधिकार मिळण्यासाठी आणि परिस्थितीत बदल घडविण्यासाठी स्वत: पुढे येण्याची गरज आहे. स्वत:च नेतृत्व करून आपल्याबरोबर इतरांना पुढे नेण्यासाठी राज्यात ५२ संघटना कार्यरत आहेत. ‘कमिटी आॅफ रिसोर्स आॅर्गनायझेशन (फॉर लिट्रसी), (कोरो) संस्थेच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त झालेल्या ‘ग्रास रुट फेस्टिव्हल’मध्ये या संघटना ३० आणि ३१ आॅक्टोबर रोजी एकत्र आल्या होत्या. या संस्थांनी घेतलेल्या कष्टांमुळे अनेक बदल झाले आहेत.

मुंबईसारख्या शहरात महिला आणि पुरुषांमध्ये असमानता दिसून येते. पुरुषांना सार्वजनिक मुताऱ्या मोफत आहेत. पण, महिलांना मात्र यासाठी पैसे आकारले जातात. हाच विषय घेऊन महिलांना मोफत, स्वच्छ, सुरक्षित, सार्वजनिक मुताऱ्या मिळाव्यात म्हणून चार वर्षांपूर्वी मुंबईत ‘राईट टू पी’ (आरटीपी) ही चळवळ उभी राहिली. आता या चळवळीत ३० संघटना एकत्र येऊन काम करीत आहेत.
महिलांच्या मुताऱ्यांविषयी खुलेआमपणे बोलणेच होत नव्हते. कारण, महिला अजूनही लघवीला जाते, असे सांगताना बिचकतात. हीच परिस्थिती, महिलांची मानसिकता बदलण्यासाठी सुरू झालेली आरटीपी चळवळ आता पुढच्या टप्प्यावर आली आहे. परिस्थिती आणि शासनाबरोबरीनेच महिलांच्या मानसिकतेत बदल होताना दिसत आहेत. ‘राईट टू पी’ चळवळीतील मुमताज शेख, सुप्रिया सोनार आणि त्यांच्या सहकारी आता महापालिकेच्या बरोबर काम करत आहेत. प्रत्येक वॉर्डमध्ये जाऊन त्यांनी सार्वजनिक शौचालय, मुताऱ्यांची तपासणी केली आहे. सार्वजनिक शौचालय, मुताऱ्या कशा असाव्यात, याचा आराखडा आरटीपी आणि महापालिकेने मिळून तयार केला आहे. चार वर्षांनंतर आता सकारात्मक सुरुवात झालेली आहे. पुढच्या काळात मुंबईत आणि राज्यात महिलांना मोफत, स्वच्छ, सुरक्षित, सार्वजनिक मुताऱ्या मिळतील, असा विश्वास आरटीपी कार्यकर्त्यांना वाटतो.
‘अन्ना’साठी दाहीदिशा
पोटाची खळगी भरण्यासाठी प्रत्येकाचा संघर्ष हा सुरूच असतो. पण, कष्टकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे ‘अन्न’देखील मिळत नसल्यामुळे त्यांची परिस्थिती गंभीर असल्याचे सर्वेक्षणात लक्षात आले. कोकणातील संकल्प प्रतिष्ठानने
५ ग्रामपंचायतीचे सर्वेक्षण केले होते. त्या वेळी येथील लोकांना रेशनचे धान्य मिळवण्यासाठी तीन ते चार वेळा खेपा माराव्या लागतात. पण, त्यानंतरही धान्य मिळेलच अशी शाश्वती नसते. हातावर पोट असणाऱ्या कष्टकऱ्यांना धान्यासाठी अशी वणवण करावी लागली तर त्यांचे उत्पन्न कमी होते, असे प्रणिता जंगम यांनी सांगितले.
घर आणि रेशनचे दुकान यातील अंतर हे आडवाटेने गेल्यावर साडेतीन ते चार किमी आणि सरळ रस्त्याने गेल्यावर १२ किमी इतके आहे. धान्यासाठी महिन्यातून चार ते पाच वेळा इतक्या लांब खेपा घालणे प्रत्येकाला शक्य होते असे नाही. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील ढांगर आणि टाकवली येथे रेशनच्या धान्यावर काम करायला सुरुवात केली. शासनाची ‘घरपोच धान्य योजना’ इथे सुरळीतपणे सुरू व्हावी यासाठी प्रयत्न केले. त्यात यशही आले. आता लोकांना दहावेळा खेपा माराव्या लागत नाहीत. त्यांना रेशनचे धान्य मिळते. पण, वाहन जाईल तिथपर्यंत मिळणारे अन्न आता दुकानात जाऊन घ्यावे लागते.
पण, पुन्हा ही योजना सुरू व्हावी म्हणून प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती रुपेश मरचंडे यांनी दिली.
एकल महिला
पुरोगामी महाराष्ट्रात अजूनही महिलांना अनेक ठिकाणी दुय्यम स्थान दिले जाते. मराठवाड्यात ही परिस्थिती अधिकच भीषण असल्याचे तीन वर्षांपूर्वी समोर आले. २०१३मध्ये १०५ गावांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात परितक्त्या, विधवा, लग्न न करता एकट्या राहणाऱ्या अशा १९४ एकल महिलांची नोंद पहिल्यांदाच झाली. इतक्या वर्षांत या महिलांना कोणतेच अस्तित्व नव्हते. त्यांना कोणत्याही ठिकाणी स्थान नव्हते. अशावेळी आठ संस्थांनी मिळून एकल महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम सुरू केले. त्या वेळी एका गावातून १२ ते २० एकल महिलांची नोंद झाली, असे राम शेळके यांनी सांगितले.
एकल महिलांचे अनेक खटले न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. असे न होता या खटल्यांचा निकाल दोन वर्षांत लागावा, अशा एकल महिलांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.

ऐकायला
शिकवणार...
१मुक्या मुलांना बोलायला शिकवणे तेव्हाच शक्य होते, ज्या वेळी ते ऐकू शकतात. त्यांना आवाज ऐकू येतो की नाही, हे निदान जन्मानंतर काही महिन्यांच्या आत झाल्यास त्यांना बोलता येते. अनेकवेळा मुले ४-५ वर्षांची झाली तरी निदान झालेले नसते. मुलांचे नुकसान टाळण्यासाठी सोलापुरात ‘ताट-वाटी चाचणी’ सुरू करण्यात आली. तीन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमातून ८९ मूक-बधिर मुलांचे निदान केले गेले.
२या मुलांचा शोध घेण्यासाठी ‘ताट-वाटी चाचणी’चा वापर करण्यात आला. घरात लहान मूल असल्यास त्या मुलाच्या मागे उभे राहून ताट आणि वाटी वाजवायची. ते मूल या आवाजाला प्रतिसाद देते आहे की नाही हे पाहायचे. जर, त्या मुलाने या आवाजाला प्रतिसाद दिला नाही तर त्याला दवाखान्यात नेऊन तपासणी करायची. एक हजार मुलांमागे एक मूल मूक-बधिर असते. पण, त्याचा शोध अशा पद्धतीने घेतल्यास २०२१पर्यंत मूकेपणाचे निर्मूलन करणे शक्य होईल, असा विश्वास योगेश भाणगे यांनी व्यक्त केला.