मुंबई : राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यापासून नवीन प्रकल्पांची, सवलतींची, वित्तीय अनुदानाची कोणत्याही स्वरुपात घोषणा करू नये, तसेच नवीन योजनांची अंमलबजावणी थांबवा, अशा स्पष्ट सूचना राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी राज्य प्रशासनाला दिल्या आहेत.
अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना पत्र लिहून त्यांनी या सूचना दिल्या आहेत. १५ ॲाक्टोबर रोजी दुपारी ०३.३० वाजता राज्यात आचार संहिता लागू झाल्यानंतरही मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर मागच्या तारखा टाकून शासन निर्णय, आदेश निर्गमित करण्यात येत असल्याबाबतच्या तक्रारी मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाल्या होत्या.
आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत मतदारांवर प्रभाव टाकू शकणारे शासन निर्णय, आदेश मागील तारीख टाकून निर्गमित करणे अपेक्षित नाही. तसेच मतदारांवर प्रभाव पाडण्याची शक्यता असलेले शासन निर्णय, आदेश यांची अंमलबजावणी आदर्श आचार संहिता लागू होण्याच्या वेळेस ज्या टप्यावर असेल, त्याच टप्यावर थांबविणे गरजेचे आहे. तरी त्यानुषंगाने सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागानी शासकीय कामकाज पार पाडतांना आदर्श आचार संहितेमधील तरतुदींचा भंग होणार नाही, याची कटाक्षाने दक्षता घ्यावी, असे मुख्य सचिवांनी या पत्रात म्हटले आहे.
पत्रात म्हटले आहे की...शासकीय योजनांना नव्याने मंजूरी तसेच नवीन कंत्राटे देऊ नये. मंत्र्यांकडून सुरू असलेल्या लाभाच्या योजनांचा आढावा घेणे आणि प्रक्रिया पार पाडणे. या बाबी थांबवा. निवडणूक आयोगाच्या परवानगीशिवाय कल्याणकारी योजनांवरील निधीचे नव्याने वितरण करू नये, असे मुद्दे पत्रात आहेत.