दापोली : पर्ससीन व एलईडीच्या लाईटद्वारे समुद्रात मासेमारी होत असल्याने मच्छिमार व्यवसाय संकटात सापडला आहे. लाईटवरील मासेमारी थांबली नाही तर संपूर्ण मासेमारी व्यवसाय धोक्यात येणार आहे. यापुढे विनंती, निवेदन नको. आता थेट समुद्रात उतरून संघर्ष करण्याचा निर्णय मच्छिमारांनी शुक्रवारी मुंबई येथे आयोजित केलेल्या सभेत घेतला. पर्ससीन व एलईडीच्या सहाय्याने मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना १५ दिवसांचा अल्टिमेटमही यावेळी देण्यात आला.
नॅशनल फीश वर्कर्स फोरम, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती यांच्यावतीने मुंबई ससून डॉक येथे शुक्रवार, ९ फेब्रुवारी रोजी हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती अध्यक्ष लिओ कोलासो, अखिल भारतीय मच्छीमार खलाशी संघटनेचे अध्यक्ष विश्वनाथ म्हात्रे, किरण कोळी, पी. एन. चौगुले, नॅशनल फीश वर्कर्स फोरमचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष रामदास संघे, विश्वास नाखवा, आमदार राजू पुरोहित, दापोलीचे आमदार संजय कदम, आमदार अशोक पाटील यांच्यासह विविध मच्छीमार नेते, विविध मच्छीमार संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या हल्लाबोल आंदोलनाला कोकणातील बहुसंख्य पारंपरिक मच्छीमार उपस्थित होते.
ससून डॉक येथील आंदोलनानंतर मच्छिमार बांधवांची जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला अनेक मच्छीमार नेत्यांनी मार्गदर्शन केले. सर्व नेत्यांनी एलईडी लाईटवरील मासेमारी धोकादायक असल्याचे सांगितले. तसेच शाश्वत मासेमारी केल्यास मच्छिमारांसमोरील संकट टळेल. त्यामुळे मच्छिमार बांधवांनी तांत्रिक मासेमारी करु नये. तांत्रिक मासेमारीमुळे सर्वांचे नुकसान होणार आहे. एलईडी लाईटवरील मासेमारीमुळे आता भरपूर मासेमारी होत आहे. परंतु अशाप्रकारच्या मासेमारीमुळे मत्स्यसाठेच नष्ट होणार आहेत. त्यामुळे ही मासेमारी धोक्याची घंटा असल्याचे सांगण्यात आले.
एलईडी लाईटवर होणाऱ्या मासेमारीमुळे पुढील काही वर्षातच कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यावरील मत्स्यसाठे संपुष्टात येणार आहेत. मत्स्यसाठे संपल्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. उद्या लाखो लोकांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. त्यामुळे मच्छीमारांच्या पोटावर उठणाऱ्यांना नष्ट करुन टाकू, असे ठणकावून सांगण्यात आले. येत्या १५ दिवसांत संपूर्ण कोकणपट्ट्यातील एलईडी लाईटवरील मासेमारी पूर्णपणे थांबली नाही तर १६वा दिवस संघर्षाचा असेल. समुद्रात ज्या ठिकाणी लाईटवर मासेमारी सुरु असेल, त्या ठिकाणी संघर्ष सुरु होईल. त्यामध्ये कोणाचे नुकसान झाले किंवा जीवितहानी झाली तर याला केवळ शासन जबाबदार असेल, असेही सांगण्यात आले.