केंद्राचे ‘उद्योग’ थांबवा !

एरव्ही पर्यावरणप्रेमींच्या नावाने खडे फोडणाऱ्या शिवसेनेला अचानक पर्यावरण रक्षणाचा कळवळा आला आहे.

शिवसेना पर्यावरणवादी : मंत्री रामदास कदम यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
यदु जोशी - मुंबई
एरव्ही पर्यावरणप्रेमींच्या नावाने खडे फोडणाऱ्या शिवसेनेला अचानक पर्यावरण रक्षणाचा कळवळा आला आहे. शिवसेनेचे नेते तथा राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक खरमरीत पत्र लिहून केंद्र सरकारच्या उद्योगनीतीला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
केंद्र सरकारने उद्योगांसाठी लागणारी पर्यावरणविषयक मंजुरीची अट शिथिल केली आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणाची ऐशीतैशी होईल, असा इशाराही मंत्री कदम यांनी दिला आहे. पर्यावरणविषयक मंजुरींबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांना कदम यांनी या पत्रात तीव्र विरोध दर्शविला आहे. ती लागू केल्याने उद्योगांवर पर्यावरण संतुलनाचे बंधन राहणार नाही, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस केंद्राने सर्व राज्यांना उद्योगांच्या पर्यावरणविषयक मंजुरींबाबतची नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे पाठविली आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत उद्योगांना वीज कनेक्शन हवे असेल, तर आधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागत होते. मात्र आता तशी सक्ती राहणार नाही. ज्या राज्यांमध्ये अशी सक्ती आतापर्यंत होती त्यांनी याबाबत फेरविचार करावा म्हणजे उद्योगांना दिलासा मिळेल, असे केंद्राने सुचविले आहे. उद्योगांकडून केल्या जाणाऱ्या जल आणि वायू प्रदूषणावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नजर असते. पर्यावरण संतुलन बिघडविणाऱ्या उद्योगांवर मंडळ कारवाईदेखील करते. मात्र आता उद्योगांनी प्रदूषणाबाबत स्वयंप्रमाणित वा स्वयंनियमन करावे म्हणजे स्वत:चे पर्यावरणविषयक मूल्यांकन स्वत:च करावे, अशी पद्धत आणली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अखत्यारित हा विषय येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. रामदास कदम यांनी या बदलांना तीव्र विरोध दर्शविताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकार अबाधित ठेवण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. राज्याचे अधिकार काढून घेतले तर उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या
नावाखाली पर्यावरणाची अपरिमित हानी होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

 

जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाला शिवसेना मुख्यत्वे पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरूनच विरोध करीत आली आहे. कदम यांनी याबाबत अलीकडेच जाहीर भूमिका घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्यामागे जैतापूर विरोध, हेच कारण असल्याची चर्चा आहे.