वेगळ्या विदर्भासाठी अजूनही आग्रही - मुख्यमंत्री
By Admin | Updated: November 4, 2014 03:15 IST2014-11-04T03:15:41+5:302014-11-04T03:15:41+5:30
बहुमत मिळविण्यासाठी एकीकडे शिवसेनेसोबत चर्चा सुरू असताना भाजपाची वेगळ्या विदर्भाबाबत पक्षाची भूमिका काय असेल,

वेगळ्या विदर्भासाठी अजूनही आग्रही - मुख्यमंत्री
नागपूर : बहुमत मिळविण्यासाठी एकीकडे शिवसेनेसोबत चर्चा सुरू असताना भाजपाची वेगळ्या विदर्भाबाबत पक्षाची भूमिका काय असेल, यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होते. परंतु वेगळ्या विदर्भाबाबत भाजपा अजूनही आग्रही असल्याची भूमिका खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे. शिवाय पाठिंब्यासंदर्भात शिवसेनेसोबत योग्य दिशेने चर्चा सुरू असल्याचेदेखील त्यांनी सांगितले. नागपूर श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात ते बोलत होते़
छोट्या राज्यांच्या निर्मितीसाठी भाजपाने नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. ही आमची तात्त्विक भूमिका आहे. महाराष्ट्रात आमची सत्ता आली असली तरी आम्ही त्यावर अजूनही कायम आहोत. वेगळ्या विदर्भाची निर्मिती कधी करायची, याचा निर्णय केंद्रातील श्रेष्ठी करतील. ती कधी होईल, हे मी सांगू शकत नसलो तरी राज्याच्या निर्मितीची पद्धत मात्र स्पष्ट आहे. तेलंगण नव्हे, तर छत्तीसगड, झारखंड, उत्तराखंड या राज्यांच्या धर्तीवर विदर्भ राज्य तयार होईल.
महाराष्ट्र अन् विदर्भ या दोन्ही राज्यांचा विकास झाला पाहिजे,
यावर भर देण्यात येईल, या शब्दांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वेगळ्या विदर्भाबाबत भाजपा अजूनही
आग्रही असल्याचे स्पष्ट केले. याशिवाय विदर्भातील समस्या मार्गी लागाव्यात याकरिता मंत्रालयात
विशेष पाठपुरावा यंत्रणा उभारण्यात येईल, अशी घोषणादेखील त्यांनी या वेळी केली. राज्यात भाजपाची सत्ता आली, याचा आनंद आहे. पण राज्याचे मुख्यमंत्री बहुजन समाजाचे असायला हवे होते, असे विधान महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केले होते. खडसेंच्या विधानावर मुख्यमंत्र्यांना विचारणा केली असता मी खडसेंचे वक्तव्य ऐकलेलेच नाही; शिवाय त्यांनीच मुख्यमंत्रिपदासाठी माझे नाव समोर केले. त्यामुळे त्यांची नाराजी असण्याचे कारणच नाही. या मुद्द्यावर मी जास्त बोलणे योग्य नाही, असे फडणवीस म्हणाले. कर्नाटक सरकारने राज्य मराठी भाषिकांच्या भावनांचा विचार न करता १२ शहरांची नावे बदलली. बेळगावचे ‘बेळगावी’ हे नामकरण चुकीचेच आहे. राज्य शासनाला हे नाव मान्यच नाही, असे परखड मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. सीमाप्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्रालादेखील आक्रमक भूमिका घ्यावी लागेल व याबाबत सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडणार, असेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)