केंद्रीय रस्ते योजनांमध्ये राज्यांचा वाटा ४० टक्के

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाद्वारे देशभर एक्स्प्रेस-वे, महामार्ग व राज्य मार्गांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या रस्ते विकासाच्या योजनांमध्ये आता राज्यांचा आर्थिक वाटा (भार) ४० टक्के करण्यात

यवतमाळ : केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाद्वारे देशभर एक्स्प्रेस-वे, महामार्ग व राज्य मार्गांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या रस्ते विकासाच्या योजनांमध्ये आता राज्यांचा आर्थिक वाटा (भार) ४० टक्के करण्यात आला आहे. यापूर्वी तो सरासरी १५ टक्क्यांपर्यंत होता.
केंद्र शासनाच्या कोणत्याही रस्ते विकासाच्या योजनांना यापुढे केंद्र ६० टक्के निधी देणार असून, उर्वरित ४० टक्के निधीची व्यवस्था राज्य शासनाला करावी लागणार आहे. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेची (पीएमजीएसवाय) महाराष्ट्रातील युती सरकारच्या काळात वाताहत झाल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळत आहे. या योजनेचे काम जवळजवळ ठप्प आहे. कामे पूर्ण झाल्यानंतरही या योजनेत ५०० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहे. या योजनेला एकट्या महाराष्ट्रासाठी अडीच हजार कोटी लागतील. ‘पीएमजीएसवाय’च्या १२व्या टप्प्याचे काम सध्या सुरू आहे. प्रत्यक्षात टप्पा १५ व १६चे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.