केंद्राचा निधी मिळवण्यात राज्याचा अडसर

वजन मापात पाप करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे काम ज्या इन्स्पेक्टर्सकडे असते त्यांनीच न्यायालयातही सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता म्हणून स्वत: ती केस चालवावी, असा अजब नियम वैधमापन शास्त्र विभागात आहे.

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
वजन मापात पाप करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे काम ज्या इन्स्पेक्टर्सकडे असते त्यांनीच न्यायालयातही सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता म्हणून स्वत: ती केस चालवावी, असा अजब नियम वैधमापन शास्त्र विभागात आहे. आधीच अपुरे मुनष्यबळ, त्यात सोयी सुविधांची कमतरता आणि जाचक अटींमुळे काम तरी कसे करायचे,असा सवाल राज्यातले २७२ इन्स्पेक्टर्स विचारत आहेत.
या विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकार कडून मिळणारा निधी राज्यकोषात जमा होतो आणि तेथून तो विभागासाठी मिळवताना जीव मेटाकुटीला येतो, असेही काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या विभागात इन्स्पेक्टर म्हणून शैक्षणिक अहर्तेत विज्ञान शाखेचा पदवीधर व फिजिक्सचा अभ्यासक ही अट आहे. अन्य विभागातल्या इन्स्पेक्टर्सपेक्षा तो जास्त शिकलेला असणे हे ही अपेक्षीत आहे. एखाद्या दुकानदारावर जर त्याने कारवाई केली तर न्यायालयात ती केस चालविण्याची जबाबदारी सुध्दा त्याचीच असते. कारण या पदाला कायद्याने सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता असा दर्जा दिलेला आहे. अशा स्थितीत फक्त २७२ अधिकारी; राज्यातल्या वजन मापांच्या चांगल्या कारभाराची हमी कशी देणार असा सवाल आॅल इंडिया लिगल मेट्रॉलॉजी आॅफिसर्स असोसिएशनचे डॉ. ललीत हारोडे यांनी केला आहे.
केंद्र शासनाने नेमलेल्या न्यायमूर्ती मैत्र समितीने १५०० लोकांमागे एक इन्स्पेक्टर असावा अशी शिफारस केली होती. अन्य राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली पण आपल्या राज्यात त्यावर काहीही झाले नाही. आपल्याकडे आज राज्यात साडेचार लाख लोकांमागे एक इन्स्पेक्टर आहे. वैधमापन शास्त्र अधिनियम २००९ च्या कायद्यानुसार राज्यात सह नियंत्रक व अतिरिक्त नियंत्रक ही पदे असली पाहिजेत. प्रत्यक्षात ही पदे कायदा स्थापन झाल्यापासून भरली गेली नाहीत. इतर राज्यात असा कायदाही आहे आणि पदे देखील आहेत.
केंद्र शासन लॅब स्थापन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी देते; मात्र येणारा निधी या विभागाला मिळतच नाही. शिवाय अत्याधुनिक लॅब तयार कराव्यात म्हणून आजवर एकाही मंत्र्यांनी कसलेही प्रयत्न केले नाहीत. सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे या विभागाचे एकाही जिल्ह्णात स्वत:च्या मालकीचे कार्यालय नाही. सगळ्या जिल्ह्णात ही कार्यालये भाड्याच्या जागेत आहेत. त्यासाठी दरमहा सरकार ५० लाख रुपये खर्च करते पण एकाही सरकारी जागेत या विभागाचे कार्यालय असावे असे कोणालाही वाटलेले नाही.