राज्यात दारूबंदी करणार नाही - चंद्रशेखर बावनकुळे 

 चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा जिल्ह्यात दारूबंदी लागू राहील. संपूर्ण राज्यात दारूबंदी करण्याचा शासनाचा कोणताही विचार नाही.

नागपूर - चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा जिल्ह्यात दारूबंदी लागू राहील. संपूर्ण राज्यात दारूबंदी करण्याचा शासनाचा कोणताही विचार नाही. तसेच चंद्रपुरातील दारूबंदी मागे घेतली जाणार नाही, असे उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधानसभेत स्पष्ट केले.दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये कठोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी समिती गठित करण्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. ही समिती महिनाभरात आपला अहवाल सादर करेल.आ. विजय वडेट्टीवार व विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्ष्यवेधी सूचनेच्या उत्तरात बावनकुळे बोलत होते. चंद्रपुरात मोठ्या प्रमाणात दारू मिळते आणि महाराष्ट्राबाहेरून दारू राज्यात येऊन ती अवैधपणे विकली जात आहे. कालच १ कोटी ३४ लाख रुपयांची दारू पकडली. गेल्या ३ वर्षात ९० कोटीची दारू पकडण्यात आली. अवैध दारूच्या व्यवसायात २५ हजारावर आरोपी पकडण्यात आले. २१ हजारावरील प्रकरणे नोंदविण्यात आली. जी दारू जिल्ह्यात पोहोचली, त्याचा तर हिशोबच नाही, असे सांगत आपण दारूबंदीच्या विरोधात नाही, परंतु चंंद्रपुरातील दारूबंदी फसली आहे. दारूबंदीची कठोर अंमलबजावणी होत नसेल तर त्याचा काहीही फायदा नाही.यावर उत्तर देताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, तिन्ही जिल्ह्यात कठोरपणे दारूबंदीची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामुळेच आरोपी पकडले जात आहेत. दारू जप्त होत आहे. ग्रामरक्षक दलाचा कठोर कायदाही करण्यात आला आहे. तरीही नागरिकांच्या सहकार्याशिवाय दारूबंदी यशस्वी होऊ शकत नाही. त्यामुळे सरकार जनजागृती करीत आहे. ग्रामरक्षक दल तयार केले जात आहे. नियंत्रण कक्ष उघडण्यात आले आहे.व्यसनमुक्ती कार्यक्रम आयोजित केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रश्नाच्या चर्चेत आ. वीरेंद्र जगताप, आ. अजित पवार यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.ग्राम रक्षक दलाच्या गठनात सहकार्य करण्याची विनंतीबावनकुळे यांनी यावेळी प्रत्येक गावात ग्राम रक्षक दल गठित करण्यासाठी आमदार लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करण्याची विनंती केली. ते म्हणाले की, अवैध धंद्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही समिती महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. राष्ट्रवादी काँग्रेसेचे नेते अजित पवार यांनी यावेळी विचारले की, अवैध दारूच्या व्यवसायात किती अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली. तसेच ग्राम रक्षक दल स्थापन करण्यासाठी शासन आमदारांवर बळजबरी करू शकत नाही. यावर बावनकुळे म्हणाले, ग्राम सुरक्षा दल स्थापन झाले नाही तर कारवाई कशी होणार. ग्राम रक्षक दलाने एखादी तक्रार केली तर १२ तासात त्यावर कारवाई करणे बंधनकारक आहे. कारवाई झाली नाही तर संबंधित स्थानिक पोलीस निरीक्षकावर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. तेव्हा सर्वांनी यात सहकार्य करण्याची पुन्हा एकदा त्यांनी विनंती केली.