एकीकडे आरक्षणासाठी मराठा समाज आक्रमक झाला असून, सरकारला पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यातच राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरसकट मराठा प्रमाणपत्राला विरोध दर्शवला आहे.
आपल्यावर अन्याय होत असेल तर आपल्याला बोलायला पाहिजे, जर आपण गप्प बसलो तर आपल्याला कोणीही मदत करायला येणार नाही. त्यामुळे आता थोडी दहशत माजवायची आणि जे पाहिजे करुन घ्यायचे, समोरच्या दरवाज्यातून प्रवेश मिळत नाही म्हणून मागच्या दरवाज्यातून प्रवेश मिळवायचे काम सुरू आहे, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले.
छगन भुजबळ यांच्या या विधानावर आता राज्यभरातून विविध प्रतिक्रिया येत आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देखील यावर आता विधान केलं आहे. छगन भुजबळांनी जी भूमिका घेतली आहे, ती सर्वपक्षीय बैठकीत ठरलेल्या भूमिकेप्रमाणे आहे. त्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाचा गुंता सोडवण्यासाठी काम करावं असे ठरले होते. तीच भुजबळांची भूमिका आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत ठरल्याप्रमाणे सरकारने काम करावं असेच सध्या भुजबळ बोलत आहेत, असं बावनकुळेंनी सांगितले.
सर्वपक्षीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या साक्षीने सांगितले होते की, मराठ्यांना वेगळं आरक्षण दिलं जाईल. मराठा समाजाला जस आरक्षण देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिला होत, तसेच आरक्षण दिलं पाहिजे आणि असेच छगन भुजबळांचे ही म्हणणं आहे की, मराठ्यांना आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का बसू नये, असं बावनकुळे म्हणाले. छगन भुजबळ यांची भूमिका सर्वपक्षीय बैठकीच्या भूमिकेसारखीच आहे. ते वेगळे काहीच बोलले नाही, असंही बावनकुळेंनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
दरम्यान,ओबीसी समाजाला धक्का न लावता किंवा अन्य कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण दिले जाईल. अशा प्रकारची राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे ओबीसी किंवा अन्य समाजामध्ये कुणीही संभ्रम पसरवायची आवश्यकता नाही. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय न करता, धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.