मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकारणात खळबळ उडालेली आहे. राज्यातील सर्वच प्रमुख पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेण्यास विरोध केल्याने ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याचा ठराव हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात एकमताने घेतला गेला होता. मात्र दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षण वगळून महानरपालिका निवडणुका घेण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने केली असून, सर्व सोपस्कार नियोजनानुसार झाल्यास मार्चअखेरीस महाराष्ट्रात १८ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा धुरळा उडण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील पुणे, नाशिक, नागपूर, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली यांसह एकूण १८ महानगरपालिकांची निवडणूक ओबीसी आरक्षण वगळून घेण्याची तयारी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे. या तयारीचा एक भाग म्हणून ७ जानेवारीपर्यंत सर्व महानगरपालिकांना सुधारित आराखड्यानुसार आरक्षण निश्चितीसाठी खुल्या, अनुसूचित जाती-जमाती वॉर्डमधील लोकसंख्या आणि इतर माहिती पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर प्रभाग रचना जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात महानगरपालिका निवडणुकीसाठी राज्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असून, मार्च महिन्याच्या उत्तरार्धात राज्यात महानगरपालिका निवणुकांसाठी मतदान होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने २९ तारखेला एका आदेशान्वये राज्यात ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट संकेत दिल्याने आता राज्यातील काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे राजकीय पक्ष नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.